ग्राहकांना मोठा दिलासा; व्यवहारांच्या संदेशांसाठी वेगळे पैसे नाहीत, मात्र बँका आता दुसरा मार्ग शोधणार?
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १० जुलै २०२६ ।। बँकेत खाते उघडताना ग्राहकाला अनेक आश्वासने मिळतात, पण नंतर खात्यातून कधी कोणत्या नावाखाली किती रुपये वजा झाले, हे कळेपर्यंत उशीर झालेला असतो. एसएमएस अलर्टच्या नावाने दर तिमाहीला काही रुपये कापले जातात, त्याकडे अनेकांचे लक्षही जात नाही. आता मात्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने या ‘थेंबे थेंबे तळे साचे’ प्रकारावर लगाम घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकांनी अनुपालन, जागरूकता आणि प्रचाराशी संबंधित एसएमएससाठी ग्राहकांकडून स्वतंत्र शुल्क आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश देत आरबीआयने ग्राहकांच्या खिशाला दिलासा दिला आहे. त्यामुळे छोटा वाटणारा हा निर्णय लाखो खातेदारांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
२४ जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या निर्देशांनुसार, बँकांना अशा प्रकारच्या एसएमएस संदेशांसाठी वेगळे शुल्क आकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. आतापर्यंत अनेक बँका ग्राहकांकडून दर तिमाहीला १५ ते १८ रुपये आकारत होत्या. त्याचबरोबर ₹५०० किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या व्यवहारांसाठी अनिवार्य एसएमएस पाठविण्याच्या बंधनातूनही बँकांना सूट देण्यात आली आहे. म्हणजेच अशा लहान व्यवहारांसाठी बँका एसएमएसऐवजी इतर डिजिटल माध्यमांचा वापर करू शकतील. ग्राहकांना माहिती मिळत राहील, पण त्यासाठी प्रत्येक वेळी एसएमएसचाच आधार घ्यावा लागणार नाही.
मात्र या निर्णयामुळे बँकांच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार, हेही तितकेच खरे आहे. बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, प्रमुख बँकांचे वार्षिक एसएमएस शुल्क उत्पन्न शेकडो कोटी रुपयांनी घटू शकते. त्यामुळे हा महसूल भरून काढण्यासाठी खाते देखभाल शुल्क, किमान शिल्लक शुल्क किंवा इतर सेवा शुल्कात बदल करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दुसरीकडे काही मोठ्या खासगी बँका ग्राहकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने तात्काळ एसएमएस अलर्ट सुरू ठेवण्याच्या बाजूने आहेत. त्यांच्या मते, व्यवहाराचा संदेश त्वरित मिळाल्यास फसवणुकीची शक्यता कमी होते आणि ग्राहकांचा विश्वासही वाढतो.
या निर्णयाचा परिणाम केवळ बँकांपुरता मर्यादित राहणार नाही. भारतात दरमहा अब्जावधी व्यावसायिक एसएमएस पाठवले जातात. त्यातील मोठा हिस्सा बँकिंग व्यवहारांचा असतो. ₹५०० पर्यंतच्या व्यवहारांसाठी एसएमएस कमी झाल्यास दूरसंचार कंपन्यांच्या एसएमएस व्यवसायालाही फटका बसू शकतो. याचवेळी आरबीआयने बँकांसाठी गूगल आरसीएस, व्हॉट्सॲप, इन-ॲप अलर्ट आणि मोबाईल पुश नोटिफिकेशन्स यांसारख्या डिजिटल पर्यायांना मान्यता दिली आहे. त्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेचा प्रवास आता पारंपरिक एसएमएसवरून आधुनिक डिजिटल संदेशव्यवस्थेकडे वेगाने वळणार, हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे.