पावसाळी अधिवेशनापूर्वी सरकारची रणनीती; सीमा, इंधन, अर्थकारण आणि विरोधकांच्या हल्ल्यांची रंगणार चाचपणी
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १३ जुलै २०२६ ।। All Party Meeting News: दिल्लीत जेव्हा अचानक सर्वपक्षीय बैठकीची घंटा वाजते, तेव्हा राजकारणाचा अनुभवी खेळाडू कॅलेंडर पाहत नाही; तो परिस्थितीचा अंदाज घेतो. कारण अशा बैठका केवळ चहापानासाठी होत नाहीत. देशासमोर उभे ठाकलेले प्रश्न, संसदेत होणारा संघर्ष आणि सरकारची पुढची चाल यांचा तो आरसाच असतो. २० जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी, म्हणजे १९ जुलैला केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. योगायोग इतकाच की, देशांतर्गत राजकारण तापलेले आहे, तर बाहेर अमेरिका-इराण संघर्षाने पुन्हा डोके वर काढले आहे. अशा वेळी ही बैठक म्हणजे वादळापूर्वीची शांतता की मोठ्या निर्णयाची चाहूल, याबाबत राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे.
सरकारचा अधिकृत सूर अर्थातच वेगळा आहे. अधिवेशन सुरळीत पार पडावे, विरोधकांना विधेयकांची माहिती द्यावी आणि सभागृहाचा वेळ वाया जाऊ नये, यासाठी ही बैठक असल्याचे सांगितले जात आहे. पण भारतीय राजकारणात अधिकृत कारण आणि प्रत्यक्ष राजकीय गणित यांच्यातील अंतर अनेकदा दिल्ली ते कन्याकुमारी एवढे असते. विरोधक आधीच विविध मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाचा वाद, राम मंदिरातील दान व्यवस्थापनावर उपस्थित झालेले प्रश्न, महागाई, बेरोजगारी, सीमा सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण आणि कायदा-सुव्यवस्था या विषयांवर सरकारला कोंडीत पकडण्याची रणनीती आखली जात आहे. त्यामुळे सर्वपक्षीय बैठक ही केवळ औपचारिकता नसून संसदीय रणांगणाची रंगीत तालीम ठरणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीनेही या बैठकीचे महत्त्व वाढवले आहे. अमेरिका-इराण संघर्ष पुन्हा भडकण्याच्या शक्यतेमुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर आणि इंधन दरांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जागतिक बाजारातील अस्थिरतेचा फटका भारतालाही बसू शकतो. दुसरीकडे, देशांतर्गत आर्थिक प्रश्न, शेतकरी, उद्योग, संरक्षण आणि सीमावर्ती परिस्थिती यांवरही संसदेत सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सरकारला विधेयके मंजूर करून घ्यायची आहेत, तर विरोधकांना सरकारची कसोटी घ्यायची आहे. त्यामुळे संसदेत आकडेवारीपेक्षा आवाज आणि युक्तिवादाची लढाई अधिक रंगण्याची चिन्हे आहेत.
लोकशाहीत मतभेद असणे स्वाभाविक आहे; पण संवाद बंद होणे धोकादायक ठरते. सर्वपक्षीय बैठकीचे खरे यश विरोधकांना निमंत्रण देण्यात नसून त्यांचे म्हणणे ऐकण्यात आहे. संसद ही सत्तेची मिरवणूक काढण्याची जागा नाही आणि विरोधासाठी विरोध करण्याचे व्यासपीठही नाही. देशाच्या हिताचे प्रश्न घोषणाबाजीने नव्हे, तर ठोस चर्चेने सुटतात. म्हणूनच १९ जुलैची बैठक ही केवळ अधिवेशनाची पूर्वतयारी नसून लोकशाहीच्या परिपक्वतेचीही परीक्षा ठरणार आहे. दिल्लीतील बंद दाराआड होणाऱ्या चर्चेचा आवाज पुढील काही आठवडे संसदेच्या सभागृहात आणि त्यानंतर देशाच्या राजकारणात घुमणार, एवढे मात्र निश्चित.