जलवाहिनीच्या नावाखाली कोट्यवधींच्या रस्त्यांचा चुराडा; विकासाचा डंका, खड्ड्यांचीच प्रत्यक्ष भेट
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १६ जुलै २०२६ ।। पिंपरी-चिंचवडमध्ये विकासाच्या नावाने सुरू असलेल्या कामांचे चित्र पाहिले की, “आधी रस्ता करा, मग तो पुन्हा खोदा आणि नंतर पुन्हा त्याच्यावर खर्च करा” हा नवा प्रशासनिक मंत्रच जणू स्वीकारला आहे की काय, असा प्रश्न पडतो. निगडी ते दापोडीदरम्यान भूमिगत जलवाहिनीचे काम सुरू आहे; पण जलवाहिनीपेक्षा अधिक खोल जखमा रस्त्यांवर उमटल्या आहेत. कोट्यवधी रुपये खर्चून तयार केलेले रस्ते काही दिवसांतच खड्ड्यांच्या स्वाधीन होतात आणि त्यावर पुन्हा लाखोंचा मलमपट्टीचा खर्च होतो. हा विकास आहे की सार्वजनिक पैशांचा खेळ? नागरिकांना सुविधा देण्याचे स्वप्न दाखवणारे अधिकारी आता धुळीच्या ढगात आणि खड्ड्यांच्या गर्दीत कुठे दिसत नाहीत. काम सुरू असताना गुणवत्ता कुणी तपासली, दुरुस्तीचा दर्जा कुणी पाहिला आणि दोषी कोण, या प्रश्नांची उत्तरे मात्र नेहमीप्रमाणे हवेतच विरून जातात.
दापोडी, फुगेवाडी, कासारवाडी, नाशिक फाटा, संत तुकारामनगर, पिंपरी चौक, मोरवाडी, चिंचवड स्टेशन अशा अनेक भागांमध्ये एकच चित्र दिसते—रस्त्यांवर सैल खडी, उघडे पडलेले डांबर आणि वाहनचालकांच्या जीवाशी सुरू असलेला रोजचा जुगार. दुचाकीस्वार घसरत आहेत, पादचाऱ्यांवर वाहनांच्या चाकांतून दगड उडत आहेत, तर पावसात खचलेल्या रस्त्यांनी संकट अधिकच वाढवले आहे. खड्डे बुजवण्याचे काम इतक्या घाईघाईने केले जाते की, काही दिवसांत पुन्हा त्याच ठिकाणी नवे खड्डे उघडतात. मग पुन्हा खोदकाम, पुन्हा डांबरीकरण आणि पुन्हा खर्च! अशा चक्राला विकास म्हणायचे की निष्काळजीपणाचा महोत्सव, याचा निर्णय आता नागरिकांनीच घ्यायचा आहे.
बीआरटी मार्गाची अवस्था तर आणखी दयनीय झाली आहे. वारंवार दुरुस्ती, बंद मार्ग, गायब झालेली बॅरिकेड्स आणि प्रवाशांची होणारी फरफट हे रोजचे वास्तव बनले आहे. सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य देण्याच्या घोषणा एकीकडे सुरू असताना प्रत्यक्षात बस पकडण्यासाठी नागरिकांना चिखल, खड्डे आणि अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागत आहे. कंत्राटदारांचे काम पूर्ण झाल्याचे बिल वेळेवर मंजूर होते; पण दर्जेदार काम पूर्ण झाले का, याची चौकशी मात्र कागदावरच राहते. प्रशासनाला खड्डे दिसत नाहीत, पण नागरिकांच्या संतापाचा खड्डा मात्र दिवसेंदिवस खोल होत चालला आहे.
रस्ता हा शहराचा चेहरा असतो. तोच चेहरा रोज विद्रूप होत असेल, तर विकासाच्या जाहिरातींना काही अर्थ उरत नाही. जनतेच्या कराच्या पैशातून उभे राहिलेले रस्ते जर काही महिन्यांतच उखडत असतील, तर जबाबदारी निश्चित झालीच पाहिजे. दोषी अधिकाऱ्यांवर आणि निकृष्ट काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई झाली, तरच या खड्ड्यांच्या साम्राज्याला आळा बसेल. अन्यथा प्रत्येक पावसाळ्यात नवे खड्डे, नवी आश्वासने आणि जुन्याच चुका यांचे चक्र सुरू राहील. नागरिकांना आता मलमपट्टी नको; टिकाऊ रस्ते आणि उत्तरदायी प्रशासन हवे आहे.