![]()
लोकशाहीच्या चौकात पोलिसांचा पडदा; आंदोलन हटलं, पण अस्वस्थतेचा आवाज अधिकच घुमला
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १८ जुलै २०२६ ।। Sonam Wangchuk Removed From Protest Site: जंतर-मंतर हा देशाच्या लोकशाहीचा चौक मानला जातो. तिथे कोणी टाळ्या वाजवायला बसत नाही, तर सत्तेला प्रश्न विचारायला बसतो. पण प्रश्न विचारणाऱ्याभोवती जर पांढऱ्या चादरींचा पडदा उभारून त्यालाच अचानक हटवले जात असेल, तर चर्चा आंदोलनावर कमी आणि लोकशाहीच्या आरशावर अधिक व्हायला हवी. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे आवश्यकच; मात्र आदेशाच्या अंमलबजावणीची पद्धतही तितकीच महत्त्वाची असते. लोकांना काहीच दिसू नये म्हणून पडदे उभारले जातात, तेव्हा संशयाची धूळ अधिक उडते. प्रशासन म्हणते, “उपचारासाठी नेले”; समर्थक म्हणतात, “आंदोलन मोडण्यासाठी नेले.” अशा वेळी सरकारने केवळ कारवाईचे नव्हे, तर विश्वासाचेही उत्तर द्यावे लागते.
https://x.com/ANI/status/2078299071337619958?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2078299071337619958%7Ctwgr%5Ece46b3321223e600053578373610cec89de45033%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lokmat.com%2Fnational%2Fsonam-wangchuk-hospitalised-after-20-day-hunger-strike-at-jantar-mantar-a-a1001%2F
वीस दिवस उपोषण करणाऱ्या व्यक्तीची प्रकृती खालावत असेल, तर तिच्यावर उपचार होणे यात वाद नाही. पण देशाला पडलेला प्रश्न वेगळाच आहे—उपोषण करणाऱ्याला रुग्णालयात नेले, मग त्याला उपोषणाला बसवणाऱ्या कारणांचे काय? लोकशाहीत आंदोलने ही गुन्हा नसतात; ती सत्तेला दिलेली आठवण असते की जनतेचे प्रश्न अजूनही जिवंत आहेत. आंदोलनकर्त्याला उचलून नेणे सोपे असते, पण आंदोलनाला जन्म देणाऱ्या कारणांना उचलून फेकता येत नाही. म्हणूनच प्रशासनाने केवळ बंदोबस्त वाढवण्यापेक्षा संवाद वाढवला असता, तर कदाचित हा तणाव निर्माणच झाला नसता. पोलिसांची जबाबदारी कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची आहे; पण लोकशाहीचा श्वास रोखण्याची नाही.
https://x.com/DCPNewDelhi/status/2078302425421889690?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2078302425421889690%7Ctwgr%5Ece46b3321223e600053578373610cec89de45033%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lokmat.com%2Fnational%2Fsonam-wangchuk-hospitalised-after-20-day-hunger-strike-at-jantar-mantar-a-a1001%2F
या संपूर्ण प्रकरणात आणखी गंभीर बाब म्हणजे आंदोलन मोडण्यासाठी कट रचल्याचे झालेले आरोप. अशा आरोपांची सत्यता तपासणे ही यंत्रणांची जबाबदारी आहे. कारण लोकशाहीमध्ये आंदोलन करणाऱ्याची सुरक्षा ही सत्ताधाऱ्यांच्या प्रतिष्ठेचा विषय असतो. कोणत्याही विचारधारेचा नागरिक असो, त्याच्या जीविताची हमी देणे हे सरकारचे पहिले कर्तव्य आहे. न्यायालयाचे आदेश, पोलिसांची कारवाई आणि राजकीय आरोप यांच्यात सत्य नेमके कुठे उभे आहे, हे पारदर्शक चौकशीतूनच समोर आले पाहिजे. अन्यथा प्रत्येक कारवाईमागे संशय उभा राहील आणि प्रत्येक आंदोलन अधिक आक्रमक होईल.
https://x.com/abhijeet_dipke/status/2078181531743629689?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2078181531743629689%7Ctwgr%5Ece46b3321223e600053578373610cec89de45033%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lokmat.com%2Fnational%2Fsonam-wangchuk-hospitalised-after-20-day-hunger-strike-at-jantar-mantar-a-a1001%2F
लोकशाहीची खरी ताकद लाठीत नसते, तर संवादात असते. रुग्णालयात हलवलेला आंदोलनकर्ता बरा होईल; पण लोकांच्या मनात निर्माण झालेला अविश्वास कोणत्या औषधाने बरा होणार? सरकारने विरोधकांना शत्रू समजू नये आणि आंदोलनकर्त्यांनीही कायद्याचा आदर राखावा, हीच लोकशाहीची खरी कसोटी आहे. आंदोलन हटवून आवाज थांबतो, ही समजूत इतिहासाने अनेकदा चुकीची ठरवली आहे. प्रश्न दाबले की ते अधिक मोठ्या आवाजात परत येतात. म्हणून पडदे उभारण्यापेक्षा चर्चा उभारली, तरच लोकशाहीचा चौक खऱ्या अर्थाने जिवंत राहील.