३० दिवसांत मसुदा अंतिम, पुढील ३० दिवसांत दस्त नोंदणीचे आदेश; गृहखरेदीदारांच्या हक्कांना मोठा दिलासा
महाराष्ट्र २४ ।। प्रतिनिधी ।। दि. १८ जुलै २०२६ ।। घर विकताना बिल्डर स्वतःला मालक समजतो; पण कन्व्हेअन्स डीड करण्याची वेळ आली की त्याच बिल्डरला अचानक विस्मरणाचा आजार जडतो. वर्षानुवर्षे सोसायट्यांना हेलपाटे मारायला लावणे, मसुद्यांच्या नावाखाली वेळकाढूपणा करणे आणि जमीनमालकाशी वादाचे कारण पुढे करणे, हा अनेक विकासकांचा ठरलेला उद्योग बनला आहे. मात्र, किवळे येथील निर्माण माईलस्टोन को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या प्रकरणात महारेराने दिलेला आदेश हा अशा प्रवृत्तीला जोरदार चपराक ठरला आहे. कन्व्हेअन्स डीडचा मसुदा ३० दिवसांत अंतिम करून पुढील ३० दिवसांत दस्त नोंदणी करण्याचे स्पष्ट आदेश देत महारेराने गृहखरेदीदारांच्या हक्कांवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
सोसायटीने ॲड. अजित बोराडे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या तक्रारीवर सुनावणी करत महारेराने रेरा कायद्याच्या कलम १७ ची आठवण करून दिली. कन्व्हेअन्स करणे ही बिल्डरची वैधानिक जबाबदारी असून केवळ मसुदा पाठवणे म्हणजे कर्तव्य पूर्ण झाले, असा दावा मान्य होणार नाही, असे प्राधिकरणाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले. बिल्डर आणि जमीनमालक यांच्यातील वाद हा सोसायटीच्या हक्कांच्या आड येऊ शकत नाही, ही भूमिका केवळ या एका प्रकरणापुरती मर्यादित नसून संपूर्ण राज्यातील हजारो गृहनिर्माण संस्थांसाठी महत्त्वाचा संदेश आहे. घराचे पैसे पूर्ण भरल्यानंतरही मालमत्तेचे संपूर्ण हक्क मिळवण्यासाठी नागरिकांना न्यायालये आणि सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात, हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.
या प्रकरणात आणखी एक गंभीर बाब समोर आली. बिल्डरने तयार केलेल्या कन्व्हेअन्स डीडच्या मसुद्यात मंजूर नकाशे आणि प्रकल्प नोंदणीतील क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र दाखवण्यात आले होते. यावर महारेराने स्पष्ट निर्देश देत मंजूर आराखड्यानुसार सर्व सामाईक जागा, सामाईक मार्ग आणि त्यावरील अविभाज्य हक्क सोसायटीकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले. म्हणजेच विकासकांच्या मनमानीला कायद्याचा लगाम घालण्याचे काम या निर्णयातून झाले आहे. गृहखरेदीदारांनी आयुष्याची कमाई खर्च करून घेतलेल्या घरांवरील हक्क कागदोपत्री पूर्णपणे मिळणे ही त्यांची दया नव्हे, तर घटनात्मक आणि कायदेशीर हमी आहे.
महारेराचा हा आदेश केवळ एका सोसायटीचा विजय नाही; तर राज्यातील हजारो प्रलंबित कन्व्हेअन्स प्रकरणांसाठी आशेचा किरण आहे. आदेशाचे पालन न केल्यास रेरा कायद्याच्या कलम ६३ अंतर्गत कारवाईचा इशाराही प्राधिकरणाने दिला आहे. आता प्रश्न एवढाच उरतो की, अशा आदेशांनंतरही वेळकाढूपणा करणाऱ्या बिल्डरांवर प्रत्यक्षात किती कठोर कारवाई होते. कारण कागदावरील आदेशापेक्षा त्याची प्रभावी अंमलबजावणीच गृहखरेदीदारांना खऱ्या अर्थाने न्याय देऊ शकते.
महारेराने या आदेशातून पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, कन्व्हेअन्स करणे ही बिल्डरची कायदेशीर जबाबदारी आहे. केवळ मसुदा पाठवून किंवा जमीनमालकाशी वाद असल्याचे कारण सांगून बिल्डर या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही. सोसायटीच्या मालमत्ता हक्कांचे संरक्षण करणारा हा अत्यंत महत्त्वाचा आदेश असून राज्यातील इतर गृहनिर्माण संस्थांसाठीही तो मार्गदर्शक ठरेल. बिल्डर आणि जमीनमालक यांच्यातील कोणत्याही वादामुळे सभासदांचे हक्क बाधित होऊ शकत नाहीत.”
ॲड. अजित बोराडे, तक्रारदार सोसायटीचे वकिल.