रस्ते अजून कागदावर, पण टोलचे हिशेब तयार; विकासाच्या नावाखाली नागरिकांची पुन्हा आर्थिक परीक्षा
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १८ जुलै २०२६ ।। पुण्याच्या वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून तब्बल १८ हजार कोटी रुपयांचे उन्नत महामार्ग उभारले जाणार, ही बातमी निश्चितच स्वागतार्ह आहे. पण या घोषणेसोबतच प्रतिकिलोमीटर ९ रुपये आणि तेही तब्बल २५ वर्षे टोल आकारला जाणार, ही माहिती समोर येताच नागरिकांच्या चेहऱ्यावरील आनंद क्षणात विरला. विकासाचे गोड गाणे गाणाऱ्या यंत्रणांनी आता टोलचे ढोल आधीच वाजवायला सुरुवात केली आहे. रस्ता अजून पूर्ण व्हायचा आहे, पण नागरिकांच्या खिशातील पैशांची गणिते मात्र आधीच मांडली गेली आहेत. विकासाचा अर्थ जर प्रत्येक प्रवास अधिक महाग करणे असेल, तर हा विकास नेमका कोणासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे.
सोलापूर, अहिल्यानगर आणि मुंबई महामार्गांवर उन्नत मार्ग उभारण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचे सांगितले जात आहे. काही भागात मेट्रोची स्वतंत्र मार्गिका असेल, आधुनिक सुविधा असतील, वाहतूक सुरळीत होईल, असे चित्र रंगवले जात आहे. पण गेल्या अनेक वर्षांत नागरिकांनी असंख्य प्रकल्पांचे भूमिपूजन पाहिले, उद्घाटने पाहिली आणि त्यानंतर वर्षानुवर्षे रखडलेली कामेही पाहिली. त्यामुळे आता केवळ आकर्षक सादरीकरणावर विश्वास ठेवण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कामाच्या गतीवर आणि गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्याची वेळ आली आहे. कारण नागरिकांना घोषणांचा नव्हे, तर वेळेवर पूर्ण होणाऱ्या दर्जेदार रस्त्यांचा अनुभव हवा आहे.
प्रतिकिलोमीटर ९ रुपयांचा टोल ऐकायला किरकोळ वाटू शकतो. पण दररोज या मार्गावरून नोकरी, व्यवसाय किंवा शिक्षणासाठी ये-जा करणाऱ्या हजारो नागरिकांचा महिन्याचा खर्च किती वाढेल, याचा विचार कोणी करणार का? आधीच इंधन महाग, वाहनांची देखभाल महाग, विमा महाग आणि आता टोलचाही वाढता बोजा. एका हाताने वेगवान रस्ते देण्याचे आश्वासन आणि दुसऱ्या हाताने खिशावरची कात्री, हा व्यवहार सर्वसामान्यांना परवडणारा नाही. विकासाचा खर्च नेहमीच नागरिकांनीच उचलायचा आणि त्याचे श्रेय मात्र सत्ताधाऱ्यांनी घ्यायचे, ही परंपरा किती दिवस चालणार?
या प्रकल्पाचे भूमिपूजन मोठ्या थाटामाटात होईल, मान्यवरांची भाषणे होतील, विकासाची स्वप्ने रंगवली जातील. पण त्या स्वप्नांना वास्तवाची जोड देणे अधिक महत्त्वाचे आहे. वेळेत काम पूर्ण झाले पाहिजे, दर्जेदार रस्ते मिळाले पाहिजेत, टोल आकारणी पारदर्शक झाली पाहिजे आणि नागरिकांना त्याच्या मोबदल्यात खरोखर सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. अन्यथा उन्नत महामार्गांचे खांब उभे राहतील; पण सर्वसामान्यांच्या खिशातील खड्डे मात्र दिवसेंदिवस अधिक खोल होत जातील. विकासाचा खरा अर्थ रस्ते उंचावण्यात नाही, तर नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यात असतो—हे प्रशासनाने विसरू नये.