२२ दिवसांच्या उपोषणानंतरही झुकण्यास नकार; संसदेत पेपरफुटीचा मुद्दा मांडण्याच्या हमीशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका
महाराष्ट्र २४ ।। प्रतिनिधी ।। दि. २० जुलै २०२६ ।। उपोषण हे केवळ अन्नत्याग नसते, तर सत्तेच्या विवेकाला दिलेली एक नि:शब्द हाक असते. दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात उपचार घेत असलेले पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाचा सोमवारी २२ वा दिवस गाठला असतानाही त्यांचा निर्धार ढळलेला नाही. उलट, सरकारने जबाबदारी स्वीकारल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा ठाम संदेश त्यांनी खासदारांना लिहिलेल्या पत्रातून दिला आहे. उपोषण थांबवण्यासाठी त्यांनी तीन स्पष्ट अटी मांडल्या असून, त्या मान्य झाल्यासच २० जुलै रोजी उपोषण सोडण्याचा विचार करू, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. संघर्ष आता रस्त्यावरून संसदेकडे सरकला असून, प्रश्न केवळ एका आंदोलनकर्त्याचा नसून उत्तरदायित्वाचा बनला आहे.
वांगचुक यांनी आपल्या पत्रात सफदरजंग रुग्णालयात आपल्याला बेकायदेशीररीत्या ठेवण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. हालचालींवर, बोलण्यावर आणि भाषण करण्यावर निर्बंध घालण्यात आल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. काही दिवसांपूर्वी जंतरमंतरवरून पोलिसांनी त्यांना उचलून रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर या कारवाईवरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यांच्या पत्नी गीतांजली यांनीही उपचारांसाठी कुटुंबाची परवानगी आवश्यक असल्याची भूमिका घेत उच्च न्यायालयात जाण्याचे संकेत दिले होते. आता वांगचुक यांच्या पत्रामुळे या आंदोलनाला नवे राजकीय आणि संसदीय परिमाण मिळाले आहे.
पत्रात मांडलेल्या तीन अटी स्पष्ट आहेत. पहिली, अलीकडील नीट पेपरफुटी प्रकरणाची जबाबदारी सरकारने स्वीकारावी. दुसरी, वांगचुक किंवा त्यांच्या संघटनेचे प्रतिनिधी संसद परिसरात पोहोचल्यास विविध पक्षांच्या खासदारांनी हा मुद्दा संसदेत उपस्थित करण्याची सार्वजनिक हमी द्यावी. आणि तिसरी, प्रकृती खालावल्यामुळे ते स्वतः येऊ शकले नाहीत, तर खासदारांनी रुग्णालयात येऊन त्यांना अशी हमी द्यावी. म्हणजे उपोषण मागे घेण्याची तयारी असली, तरी ती तडजोडीची नाही; तर ठोस राजकीय उत्तरदायित्वाची मागणी आहे. आंदोलनाचा उद्देश व्यक्तीपेक्षा व्यवस्थेकडे बोट दाखवण्याचा असल्याचे या भूमिकेतून स्पष्ट दिसते.
दरम्यान, सीजेपीच्या संसद मोर्चाला प्रशासनाने परवानगी नाकारली असली, तरी जंतरमंतर परिसरात आंदोलकांची मोठी गर्दी जमल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. हजारो आंदोलक दिल्लीत दाखल झाल्याचे सांगितले जात असून, वातावरण अधिकच तापले आहे. सरकार, संसद आणि आंदोलनकर्ते यांच्यातील हा संघर्ष आता केवळ रस्त्यावरचा राहिलेला नाही; तो लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाच्या कसोटीवर पोहोचला आहे. वांगचुक यांच्या अटी स्वीकारल्या जातात की संघर्ष आणखी तीव्र होतो, यावर पुढील राजकीय घडामोडींची दिशा ठरणार आहे. एका उपोषणकर्त्याचा आवाज आता संसदेच्या दाराशी पोहोचला असून, त्या आवाजाला उत्तर कोण आणि कसे देते, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.