अनधिकृत दोन मजल्यांचा उल्लेख अधिकृत आदेशात; तरी ठेकेदार, अधिकारी आणि आर्किटेक्टवर ना नोटीस, ना चौकशी, ना कारवाई
महाराष्ट्र २४ ।। प्रतिनिधी ।। दि. २० जुलै २०२६ ।। मोशीतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पात नऊ कामगारांचा जीव गेला, पण त्यानंतर प्रशासनाची हालचाल पाहिली तर जणू दुर्घटना नव्हे, एखादी फाईल हरवली आहे असा भास होतो. मृतांच्या कुटुंबीयांच्या डोळ्यांत अजूनही अश्रू आहेत; मात्र जबाबदारांवर कारवाईची शाई अजूनही सुकलेली नाही. दोन अधिकारी निलंबित झाले, दोन जणांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला, पण ज्यांच्या अनधिकृत बांधकामामुळे ही दुर्घटना घडल्याचा आरोप आहे, त्या ठेकेदार, आर्किटेक्ट आणि परवानगी प्रक्रियेत सहभागी अधिकाऱ्यांना साधी नोटीसही बजावण्यात आलेली नाही. मग प्रश्न सरळ आहे—महापालिका नेमकी कोणाला वाचवत आहे?
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे स्वतः महापालिका आयुक्तांच्या निलंबन आदेशात प्रशासकीय इमारतीवरील अतिरिक्त दोन मजले अनधिकृत असल्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. म्हणजे अनधिकृत बांधकामाची माहिती प्रशासनाकडे होती, हे अधिकृत नोंदीतूनच समोर आले आहे. मंजूर आराखड्यानुसार ही इमारत केवळ तळमजल्यापुरती, सुमारे ५००.५९ चौरस मीटर क्षेत्रफळाची होती. तरी प्रत्यक्षात दोन अतिरिक्त मजले उभारले गेले आणि हेच बांधकाम कोसळून नऊ निष्पाप कामगारांचा मृत्यू झाला. इतक्या स्पष्ट नोंदी असूनही अनधिकृत बांधकाम उभारणाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही ठोस कारवाई न होणे, ही बाब अनेक प्रश्न निर्माण करणारी आहे.
महापालिकेने पर्यावरण विभागातील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करून जबाबदारी निश्चित केल्याचा दावा केला. तसेच प्रकल्पातील दोन अधिकाऱ्यांवर गुन्हेही दाखल झाले. पण अनधिकृत बांधकामाला परवानगी कोणी दिली? अतिरिक्त मजले उभे राहत असताना तपासणी कोणी केली? पूर्णत्वाचा दाखला देताना वास्तवाची पडताळणी झाली होती का? या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे अद्याप धुक्यातच आहेत. बांधकाम परवानगी विभागाकडून ना स्वतंत्र तांत्रिक चौकशी सुरू झाली, ना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. त्यामुळे प्रशासनाची भूमिका निवडक कारवाईपुरती मर्यादित असल्याची टीका अधिक तीव्र होत आहे.
या इमारतीला मूळ परवानगी १७ जून २०१४ रोजी देण्यात आली होती. त्यानंतर २०१९ आणि २०२३ मध्ये सुधारित परवानग्या देण्यात आल्या आणि २७ जुलै २०२३ रोजी पूर्णत्वाचा दाखलाही देण्यात आला. एवढी प्रशासकीय प्रक्रिया पार पडूनही अतिरिक्त दोन मजले उभे राहिले, हेच स्वतःमध्ये गंभीर अपयश मानावे लागेल. सहशहर अभियंता मनोज सेठिया यांनी आयुक्तांच्या सूचनांनंतरच पुढील कारवाई होईल, असे म्हटले असले तरी नऊ जीव गेल्यानंतरही आदेशांची प्रतीक्षा सुरू असणे, हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. मृतांना श्रद्धांजली वाहण्यापेक्षा दोषींना शिक्षा देणे अधिक महत्त्वाचे असते. अन्यथा प्रत्येक दुर्घटनेनंतर चौकशी समित्या बदलतील, पण निष्पापांचे मृत्यू आणि प्रशासनाचे मौन मात्र कायम राहील.