अनिवार्य वसुलीवर केंद्राचा दणका; तक्रार केल्यास रेस्टॉरंटवर दंडाची कारवाई
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २१ जुलै २०२६ ।। हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये जेवणानंतर बिल पाहताना त्यात तुमच्या परवानगीशिवाय ‘सर्व्हिस चार्ज’ जोडलेला दिसला, तर तो भरायलाच हवा असा कोणताही कायदा नाही. उलट, ग्राहकांच्या संमतीशिवाय सेवा शुल्क आकारणे ही अन्यायकारक व्यावसायिक प्रथा असल्याचे केंद्र सरकारने पुन्हा स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी अशा प्रकारे सेवा शुल्क वसूल करणाऱ्या रेस्टॉरंट्सना कठोर इशारा देत, नियम मोडणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले की, दिल्ली, मुंबई, बंगळुरूसारख्या शहरांमध्ये ग्राहकांच्या बिलात आपोआप सर्व्हिस चार्ज जोडण्याची प्रथा वाढली आहे. त्यांनी स्वतः बंगळुरूमधील एका रेस्टॉरंटमध्ये असा अनुभव आल्याचे सांगितले. ग्राहकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर संबंधित रेस्टॉरंटने सेवा शुल्क काढून टाकत माफी मागितली. त्यामुळे सर्व रेस्टॉरंट्सनी आपल्या बिलिंग सॉफ्टवेअरमध्ये आवश्यक बदल करून ग्राहकांच्या संमतीशिवाय सेवा शुल्क आकारणे तातडीने बंद करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
दरम्यान, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने देशभरातील ४१ रेस्टॉरंट्सविरुद्ध कारवाई सुरू केली आहे. चायोस (Sunshine Teahouse) वर ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून, ग्राहकाकडून घेतलेले सेवा शुल्क परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याशिवाय पाटण्यातील कॅफे ब्लू बॉटल, चायना गेट, बार्बेक्यू नेशन, फू अहमदाबाद, ल’ओपेरा फ्रेंच बेकरी, झोरो आणि द लक्झरी नाईट क्लब यांच्याविरोधातही आदेश जारी करण्यात आले आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयानेही हॉटेल आणि रेस्टॉरंटना अनिवार्य सेवा शुल्क आकारण्यास मनाई करणाऱ्या CCPA च्या मार्गदर्शक तत्त्वांना वैध ठरवले आहे.
ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ च्या कलम २(४७) नुसार, ग्राहकांवर जबरदस्तीने सेवा शुल्क लादणे बेकायदेशीर आहे. जीएसटी आणि सर्व्हिस चार्ज हे वेगवेगळे आहेत. जीएसटी हा सरकारचा अनिवार्य कर आहे, तर सर्व्हिस चार्ज हा पूर्णपणे ऐच्छिक असून तो द्यायचा की नाही, हा निर्णय ग्राहकाचा असतो. जर एखादे रेस्टॉरंट तुमच्या आक्षेपानंतरही सेवा शुल्क काढण्यास नकार देत असेल, तर राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन १९१५ वर तक्रार करता येते. तसेच NCH अॅप, consumerhelpline.gov.in या पोर्टलवर किंवा ई-मेलद्वारेही तक्रार नोंदवता येते. तक्रार करताना बिल आणि पेमेंटची पावती जपून ठेवणे महत्त्वाचे असल्याचे ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.