लाठी, अश्रुधूर आणि अडथळ्यांनंतरही संसदेकडे कूच; सरकारला चर्चेच्या टेबलावर यावेच लागले
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २१ जुलै २०२६ ।। दिल्लीच्या रस्त्यांवर सोमवारी घडलेले चित्र हे केवळ एका आंदोलनाचे नव्हते, तर देशातील अस्वस्थ तरुणाईच्या मनात साचलेल्या संतापाचा स्फोट होता. अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेल्या सीजेपीच्या आवाहनाला हजारो विद्यार्थी प्रतिसाद देत संसदेकडे निघाले आणि सरकारला त्यांच्या अस्तित्वाची दखल घ्यावीच लागली. महिनाभर सुरू असलेल्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांनी अखेर पोलिसी बळाचा आधार घेतला. जंतरमंतरवर लाठीचार्ज झाला, अश्रुधुराच्या नळकांड्या फुटल्या, बॅरिकेड्स उभे राहिले; पण प्रश्न मात्र तिथेच उभा राहिला—विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना उत्तर द्यायचे की आवाज दाबायचा? लोकशाहीत संवादाची जागा दंडुका घेतो, तेव्हा आंदोलन अधिक तीव्र होते, हा इतिहास आहे. सत्ताधाऱ्यांनी तो वाचला नसेल, पण विद्यार्थ्यांनी तो पुन्हा लिहायला सुरुवात केली आहे.
नीट पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत सोनम वांगचूक उपोषणावर बसले. वीस दिवस उलटूनही चर्चेची दारे उघडली नाहीत. उलट त्यांना आंदोलनस्थळावरून रुग्णालयात हलविण्यात आले. या कृतीने संतापाची ठिणगी भडकली आणि संसद अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हजारो विद्यार्थी राजधानीत जमा झाले. पोलिसांनी संसदेकडे जाणारे सर्व मार्ग रोखले, तरी आंदोलकांचा निर्धार ढळला नाही. लाठीमार झाला, अश्रुधूर सोडण्यात आला, अनेक विद्यार्थी जखमी झाले; पण आंदोलनाचा आवाज दाबता आला नाही. सत्तेच्या भिंती उंच असतील, पण विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांपेक्षा त्या कधीच उंच नसतात, हे दृश्य देशाने प्रत्यक्ष पाहिले.
सरकारला अखेर चर्चेचा मार्ग स्वीकारावा लागला आणि केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी सीजेपीच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. मात्र आंदोलकांनीही स्पष्ट भूमिका घेतली—मागण्या मान्य झाल्याशिवाय माघार नाही. सोनम वांगचूक यांची तातडीने सुटका, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा आणि आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना एक कोटी रुपयांची मदत, या तीन प्रमुख मागण्या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहेत. या मागण्या योग्य की अयोग्य, यावर मतभेद असू शकतात; पण त्या ऐकून घेण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. संवाद टाळून निर्माण झालेली दरी भरून काढण्यासाठी आता केवळ बैठका पुरेशा ठरणार नाहीत, तर ठोस निर्णयांची अपेक्षा आहे.
आजचा संघर्ष केवळ एका संघटनेचा राहिलेला नाही; तो देशातील शिक्षणव्यवस्थेवरील विश्वासाचा प्रश्न बनला आहे. पेपरफुटी, परीक्षांतील गैरव्यवहार आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहत असेल, तर त्याची किंमत संपूर्ण समाजाला चुकवावी लागेल. आंदोलकांचा आवाज दाबून असंतोष संपत नाही; तो अधिक तीव्र होतो. सरकारने जर या आंदोलनाकडे राजकीय चष्म्यातून पाहिले, तर संघर्ष अधिक वाढेल. पण विद्यार्थ्यांच्या मनातील वेदना समजून घेत पारदर्शक निर्णय घेतले, तर हाच क्षण शिक्षणव्यवस्थेतील सुधारणेचा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो. देशाला दडपशाही नव्हे, तर विश्वास देणारी व्यवस्था हवी आहे; आता निर्णय सत्तेच्या हातात आहे.