दिल्लीतील आंदोलनाचे महाराष्ट्रात पडसाद; घोषणाबाजी, लाठीमार आणि सरकारच्या भूमिकेवर संतप्त प्रश्न
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २१ जुलै २०२६ ।। दिल्लीच्या रस्त्यांवर विद्यार्थ्यांचा आवाज घुमत असताना सत्तेच्या दालनांत मात्र शांततेचा मुखवटा दिसत आहे. नीट पेपरफुटीच्या प्रश्नावर उत्तरदायित्वाची मागणी करणाऱ्या तरुणांना समजावून सांगण्याऐवजी त्यांच्यावर पोलिसी बंदोबस्ताचा मारा करणे, ही लोकशाहीची ताकद नव्हे तर कमकुवतपणाची कबुली आहे. महाराष्ट्रातही या आंदोलनाचे पडसाद उमटले आणि पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेकडो विद्यार्थी एकवटले. त्यांच्या हातात दगड नव्हते, तर फलक होते; घोषणांमध्ये हिंसा नव्हती, तर शिक्षणव्यवस्थेतील पारदर्शकतेची मागणी होती. मग या आवाजाला संशयाने पाहण्याचे कारण काय? विद्यार्थ्यांचे प्रश्न ऐकून घेण्याऐवजी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न झाला, तर असंतोष अधिकच भडकणार हे सत्ताधाऱ्यांनी विसरू नये.
पुण्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर जमलेल्या विद्यार्थ्यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत घोषणाबाजी केली. मुंबईतील चैत्यभूमी परिसरातही विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेण्यात आले. नागपूर, जळगावसह अनेक शहरांत तरुण रस्त्यावर उतरले. शिक्षण ही देशाची सर्वात मोठी गुंतवणूक असताना, त्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांबाबत सरकारने ठोस उत्तर देण्याऐवजी आंदोलनच रोखण्यावर भर दिला, अशी भावना विद्यार्थ्यांमध्ये आहे. आंदोलकांचा मुद्दा साधा आहे—परीक्षा प्रामाणिक असाव्यात, दोषींवर कारवाई व्हावी आणि शिक्षणव्यवस्था राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त राहावी. या मागणीत देशविरोध नाही; उलट देशाच्या भवितव्याची काळजी आहे.
दिल्लीत आंदोलकांवर झालेल्या कारवाईचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटणे हे योगायोग नाही. तरुणाई आता केवळ सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देत नाही, तर प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून प्रश्न विचारू लागली आहे. पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त, आंदोलकांची धरपकड आणि लाठीमाराच्या बातम्या या प्रशासनाच्या ताकदीचे नव्हे, तर संवादाच्या अपयशाचे प्रतीक ठरतात. लोकशाहीत प्रश्न विचारणाऱ्यांना उत्तर मिळाले पाहिजे; दडपशाही नव्हे. आंदोलकांनी संविधान, शिक्षण आणि उत्तरदायित्व यांची भाषा केली, तर सत्तेनेही संयम, संवाद आणि विश्वास यांची भाषा बोलणे अपेक्षित आहे. अन्यथा प्रत्येक आंदोलन अधिक व्यापक स्वरूप धारण करेल.
आजचा प्रश्न केवळ एका आंदोलनाचा किंवा एका संघटनेचा नाही; तो देशातील कोट्यवधी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा आहे. पेपरफुटी, परीक्षांवरील संशय आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव यामुळे मेहनती विद्यार्थ्यांचा विश्वास हादरत असेल, तर त्याची किंमत अखेर संपूर्ण राष्ट्राला मोजावी लागेल. सरकारने आंदोलनकर्त्यांना विरोधक म्हणून नव्हे, तर भविष्याची चिंता करणारे नागरिक म्हणून पाहिले पाहिजे. शिक्षणव्यवस्थेतील विश्वास परत मिळवण्यासाठी कठोर निर्णय, पारदर्शक चौकशी आणि दोषींवर तातडीची कारवाई हाच एकमेव मार्ग आहे. अन्यथा विद्यार्थ्यांचे प्रश्न दडपले जातील, पण असंतोषाचा ज्वालामुखी मात्र अधिक धगधगत राहील