एलपीजी, RBI, आयकर, GST आणि बँकिंग नियमांमध्ये बदल; सर्वसामान्यांपासून व्यापाऱ्यांपर्यंत प्रत्येकाने ठेवावी नजर
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २८ जुलै २०२६ ।। महिन्याची पहिली तारीख म्हणजे केवळ कॅलेंडरवरील नवे पान नव्हे, तर अनेकदा सामान्य माणसाच्या आर्थिक आयुष्याचा नवा हिशेब असतो. १ ऑगस्टपासून लागू होणारे नियमही त्याला अपवाद नाहीत. स्वयंपाकघरातील एलपीजी सिलिंडरपासून बँकेतील व्यवहार, गृहकर्जाच्या ईएमआयपासून आयकर रिटर्नपर्यंत अनेक निर्णयांचा थेट परिणाम लाखो कुटुंबांच्या खिशावर होणार आहे. सरकार आणि नियामक संस्था सातत्याने नवे नियम लागू करीत असतात; मात्र त्यांची माहिती वेळेवर न मिळाल्याने अनेक नागरिकांना अनावश्यक दंड, अतिरिक्त शुल्क किंवा आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो. त्यामुळे बदलांची माहिती ठेवणे ही आता गरज नसून आर्थिक शिस्तीचा भाग बनला आहे.
यावेळी सर्वाधिक उत्सुकता एलपीजी सिलिंडरच्या दरांकडे आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण बैठकीकडे लागली आहे. आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या बाजारातील घडामोडी लक्षात घेऊन तेल विपणन कंपन्या प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी गॅसच्या किंमतींचा आढावा घेतात. त्यामुळे घरगुती आणि व्यावसायिक सिलिंडर स्वस्त होणार की महाग, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दुसरीकडे ३ ते ५ ऑगस्टदरम्यान होणाऱ्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीनंतर रेपो दराबाबतचा निर्णय जाहीर होईल. रेपो दरात बदल झाल्यास गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या ईएमआयवर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. फिक्स्ड डिपॉझिटवरील व्याजदरही बदलू शकतात. म्हणजेच एका निर्णयाचा परिणाम कर्जदार आणि बचतदार या दोघांवरही होणार आहे.
करदात्यांसाठीही ऑगस्ट महत्त्वाचा ठरणार आहे. नोकरी करणाऱ्या करदात्यांसाठी आयकर रिटर्न भरण्याची मुदत संपल्यानंतर आता उशिरा रिटर्न भरल्यास ₹१,००० ते ₹५,००० पर्यंत विलंब शुल्क भरावे लागू शकते. तर लघुउद्योजक, फ्रीलान्सर आणि स्वयंरोजगार व्यावसायिकांसाठी ३१ ऑगस्टपर्यंतची मुदत उपलब्ध आहे. व्यापाऱ्यांसाठी जीएसटी नेटवर्कने ई-वे बिल आणि ई-चलनासंबंधीचे नियम अधिक कडक केले आहेत. ‘बिल-टू, शिप-टू’ व्यवहारांमध्ये आवश्यक तपशील अचूक भरणे बंधनकारक करण्यात आले असून, इनव्हॉइस रेफरन्स नंबर तयार झाल्यानंतर त्यात बदल करता येणार नाही. निष्काळजीपणामुळे होणाऱ्या चुका आता थेट आर्थिक दंडाचे कारण ठरू शकतात.
बँकिंग क्षेत्रातही ग्राहकांनी सावध राहण्याची गरज आहे. काही बँकांनी एसएमएस अलर्ट आणि इतर सेवा शुल्कांमध्ये बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी ओपन मार्केट शेअर बायबॅकला पुन्हा परवानगी आणि एमएससीआय ग्लोबल इंडेक्सच्या तिमाही समीक्षेमुळे बाजारात चढ-उतार दिसू शकतात. या सर्व बदलांकडे केवळ बातमी म्हणून पाहण्याची चूक करू नये. आर्थिक निर्णय समजून घेणारा नागरिकच अनावश्यक खर्च, दंड आणि तोटा टाळू शकतो. नियम बदलत राहतील; पण त्यांची माहिती ठेवून वेळेवर कृती करणाऱ्यांचाच आर्थिक ताळेबंद मजबूत राहणार, हेही तितकेच खरे आहे.