दूध डेअरींवरील एफडीए कारवाईला अंतरिम स्थगिती; न्यायालयाचा प्रश्न – नियम मोडून न्याय मिळणार कसा?
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २८ जुलै २०२६ ।। Tukaram Mundhe FDA Action: भेसळखोरांविरुद्ध कठोर कारवाई व्हायलाच हवी, यावर कोणाचेही दुमत असू शकत नाही. पण कायद्याचे रक्षण करणाऱ्यांनीच कायद्याची पायमल्ली केली, तर न्यायालय हस्तक्षेप करणारच. अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर सुरू असलेल्या दूध भेसळविरोधी मोहिमेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मोठा धक्का दिला आहे. तपासणीत त्रुटी आढळल्यानंतर संबंधित डेअरींना नियमाप्रमाणे १४ दिवसांची सुधारणा मुदत न देता थेट परवाने निलंबित करण्यात आल्याचा मुद्दा न्यायालयाने गांभीर्याने घेत आठ दूध डेअरींवरील कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिली. या आदेशामुळे भेसळविरोधी मोहिमेचा हेतू नव्हे, तर तिच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
न्यायालयाने दिलासा दिलेल्या डेअरींमध्ये छत्रपती संभाजीनगर, जालना, जळगाव आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आठ दूध प्रक्रिया व संकलन केंद्रांचा समावेश आहे. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, अन्न सुरक्षा नियमांनुसार त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रथम नोटीस आणि १४ दिवसांची मुदत देणे आवश्यक आहे. ती संधी नाकारून थेट परवाना निलंबित करण्यात आला. सुनावणीदरम्यान काही डेअरींनी आवश्यक सुधारणा केल्याचाही दावा करण्यात आला. प्राथमिकदृष्ट्या प्रक्रियेचे पालन झाले नसल्याचे दिसत असल्याने न्यायालयाने अंतिम सुनावणी होईपर्यंत कारवाईला स्थगिती दिली. भारतीय न्यायव्यवस्थेचा मूलभूत सिद्धांत म्हणजे नैसर्गिक न्याय—कोणावरही कारवाई करण्यापूर्वी त्याची बाजू ऐकली गेली पाहिजे. याच तत्त्वाची न्यायालयाने पुन्हा आठवण करून दिली.
ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलविरोधातील एफडीए कारवाईवरही उच्च न्यायालयाने प्रक्रियात्मक त्रुटींवर नाराजी व्यक्त केली होती. म्हणजेच प्रश्न भेसळीविरोधी कारवाईचा नाही, तर ती कायदेशीर चौकटीत केली जाते का, याचा आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारचे म्हणणेही तितकेच स्पष्ट आहे. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी वारंवार भेसळ करणाऱ्यांविरोधात अधिक कठोर कायद्याची गरज व्यक्त केली असून, केंद्र सरकारकडे त्यासाठी सुधारणा सुचवल्याचे सांगितले आहे. अन्न भेसळ हा केवळ आर्थिक गुन्हा नसून तो थेट जनतेच्या आरोग्यावर आघात करणारा अपराध आहे. त्यामुळे दोषींना कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे; पण ती कायद्याच्या चौकटीत राहूनच झाली पाहिजे.
या प्रकरणाने प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था या दोघांनाही महत्त्वाचा संदेश दिला आहे. धडक कारवाईची लोकप्रियता आणि कायदेशीर शाश्वतता या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. नियम मोडून केलेली कारवाई न्यायालयात टिकत नाही आणि त्याचा फायदा अखेरीस दोषींनाच होतो. त्यामुळे भेसळखोरांविरोधात शून्य सहनशीलतेचे धोरण कायम ठेवताना प्रत्येक तपास, नोटीस आणि परवाना निलंबनाची प्रक्रिया कायद्याच्या कसोटीवर तंतोतंत उतरली पाहिजे. अन्यथा जनतेचा विश्वास जिंकण्यासाठी सुरू झालेली मोहीमच न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकून तिची धार बोथट होण्याचा धोका कायम राहील.