हप्ता अडकलेल्या पात्र महिलांना सहा महिन्यांची संधी; कागदपत्रांतील त्रुटी दुरुस्त करून मिळणार ₹1500 चा लाभ
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २८ जुलै २०२६ ।। सरकारी योजना जाहीर करणे जितके सोपे, तितकेच त्या शेवटच्या लाभार्थ्यापर्यंत अचूक पोहोचवणे कठीण असते. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतही हेच चित्र दिसून आले. अनेक महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण केली, तरी तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रांतील त्रुटी किंवा पडताळणीतील विलंबामुळे त्यांना ₹1500 चा मासिक हप्ता मिळाला नाही. या पार्श्वभूमीवर महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी पात्र लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा दिलासा जाहीर केला आहे. ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी सरकारने सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली असून, अपूर्ण माहिती किंवा कागदपत्रांतील चुका दुरुस्त करण्याची संधी महिलांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे हजारो लाभार्थी महिलांना पुन्हा एकदा योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मंत्री तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, ई-केवायसी पूर्ण असूनही अनेक महिलांचे अर्ज तांत्रिक कारणांमुळे किंवा दस्तऐवजांतील विसंगतीमुळे प्रलंबित राहिले आहेत. त्यामुळे पात्र महिलांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी प्रशासनाला आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. लाभार्थींनी आधार, बँक खाते, मोबाईल क्रमांक आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांतील माहिती पुन्हा तपासून आवश्यक दुरुस्त्या कराव्यात, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. शासनाची योजना केवळ कागदावर यशस्वी ठरण्यापेक्षा तिचा लाभ प्रत्यक्ष गरजू महिलांपर्यंत पोहोचणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट होते.
दरम्यान, योजनेतील ₹1500 चा मासिक हप्ता वाढवण्याची मागणीही अनेक स्तरांतून होत आहे. वाढती महागाई, घरगुती खर्च आणि महिलांच्या आर्थिक गरजा लक्षात घेता ही मदत वाढवावी, अशी अपेक्षा लाभार्थी व्यक्त करत आहेत. यावर प्रतिक्रिया देताना अदिती तटकरे यांनी हप्तावाढीचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतील, असे स्पष्ट केले. म्हणजेच सध्या सरकारने कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नसली, तरी भविष्यात या मागणीवर विचार होण्याची शक्यता कायम आहे. त्यामुळे अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत घोषणांचीच प्रतीक्षा करण्याचा सल्ला प्रशासनाकडून दिला जात आहे.
लाडकी बहीण योजना ही केवळ आर्थिक मदतीची योजना नाही, तर महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा प्रयत्न आहे. मात्र कोणतीही योजना तेव्हाच यशस्वी ठरते, जेव्हा तिची अंमलबजावणी पारदर्शक, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि सर्वसमावेशक असते. ई-केवायसीसाठी मुदतवाढ देणे हा योग्य निर्णय असला, तरी भविष्यात अशा तांत्रिक अडचणी कमी करण्यासाठी अधिक सक्षम डिजिटल व्यवस्था उभारणे तितकेच आवश्यक आहे. पात्र महिलांना वेळेत आणि विनाअडथळा लाभ मिळाला, तरच या योजनेमागील सामाजिक उद्देश खऱ्या अर्थाने साध्य होईल.