यूएई आयात कोटा रखडल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता; कायदेशीर व्यापारावर परिणाम, अवैध बाजार वाढण्याची भीती
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २८ जुलै २०२६ ।। सोन्याचा बाजार हा केवळ दागिन्यांचा व्यवसाय नसतो; तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा, आयात-निर्यातीचा आणि लाखो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा आधार असतो. अशा बाजारात सरकारच्या एका निर्णयाला विलंब झाला की त्याचे पडसाद थेट व्यापाऱ्यांच्या तिजोरीपासून ग्राहकांच्या खिशापर्यंत उमटतात. भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराअंतर्गत (CEPA) मिळणाऱ्या सवलतीच्या सोन्याच्या आयात कोट्याची (TRQ) नव्याने घोषणा अद्याप झालेली नसल्याने देशभरातील सराफा बाजारात अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ साठीचा नवा कोटा जाहीर न झाल्यामुळे केंद्र सरकारने विद्यमान व्यवस्थेची मुदत ३० सप्टेंबरपर्यंत वाढवली असली, तरी नव्या परवान्यांबाबतचा संभ्रम कायम आहे. परिणामी, अनेक व्यापाऱ्यांनी मोठ्या ऑर्डर्स स्वीकारणे टाळले असून काही ठिकाणी विक्रीवरही मर्यादा आणण्यात आल्याचे चित्र आहे.
या परिस्थितीमागे केवळ कायदेशीर वाद नाही, तर व्यापक आर्थिक समीकरणेही आहेत. भारताच्या चालू खात्यातील तुटीमध्ये (Current Account Deficit) सोन्याच्या आयातीचा मोठा वाटा असल्याने सरकार आयातीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या भूमिकेत असल्याची चर्चा उद्योग क्षेत्रात आहे. मात्र याबाबत सरकारकडून अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. दरम्यान, आयातदारांचे म्हणणे आहे की, सोन्याच्या आयातीसाठी आवश्यक परवाने अत्यंत मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे अनेक व्यापाऱ्यांना परकीय व्यापार महासंचालनालय (DGFT) आणि संबंधित यंत्रणांकडे वारंवार पाठपुरावा करावा लागत आहे. धोरणातील अनिश्चिततेमुळे बाजारातील व्यवहार मंदावले असून पुरवठा साखळीवर त्याचा थेट परिणाम होत आहे.
या अनिश्चिततेचा सर्वाधिक फटका निर्यातदार आणि मोठ्या सराफा व्यापाऱ्यांना बसत आहे. उद्योग क्षेत्रातील काही व्यावसायिकांनी व्यवसायावर शंभर टक्के प्रतिकूल परिणाम झाल्याचा दावा केला आहे. भारत आंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्स्चेंज (IIBX) मार्फत मोठ्या प्रमाणावर होणारे व्यवहारही अडचणीत आले आहेत. कारण उपलब्ध कोटा अनेक लहान भागांमध्ये विभागला गेल्याने ५० किंवा १०० किलोसारख्या मोठ्या ऑर्डर्स पूर्ण करणे कठीण बनले आहे. त्यामुळे केवळ व्यापाऱ्यांचेच नव्हे, तर दागिने उत्पादक, निर्यात उद्योग आणि संबंधित रोजगारावरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र देशभरात प्रत्यक्ष सोन्याची पूर्ण टंचाई निर्माण झाली आहे किंवा सर्व व्यापाऱ्यांनी विक्री थांबवली आहे, असा दावा अधिकृतरीत्या सिद्ध झालेला नाही; सध्या मुख्य अडचण आयात कोटा आणि पुरवठा व्यवस्थेतील अनिश्चिततेची आहे.
या संपूर्ण घडामोडीतून एक गंभीर धोका समोर येतो. कायदेशीर मार्गाने आयात होणाऱ्या सोन्याचा पुरवठा अडखळला, तर त्याचा फायदा नेहमीच अनधिकृत बाजाराला होतो. तस्करी, काळाबाजार आणि बेकायदेशीर व्यापाराला पुन्हा खतपाणी मिळण्याची भीती उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे सरकारने कोटा वाटपाबाबतची अनिश्चितता लवकर दूर करून पारदर्शक आणि स्थिर धोरण जाहीर करणे आवश्यक आहे. सोन्याचा व्यापार हा केवळ नफ्याचा विषय नाही; तो लाखो कारागीर, व्यापारी आणि ग्राहकांच्या विश्वासाशी जोडलेला आहे. तो विश्वास टिकवण्यासाठी वेगवान आणि स्पष्ट निर्णय हाच सर्वोत्तम पर्याय ठरणार आहे.