बँकांच्या दंडधोरणावर संसदेत प्रश्न; ग्राहकांनी आता स्वतःच्या खात्याकडे बारकाईने पाहण्याची वेळ
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३० जुलै २०२६ ।। बँकेत खाते उघडताना “तुमचे पैसे सुरक्षित राहतील” असे आश्वासन दिले जाते; पण त्याच खात्यातील रक्कम किमान शिल्लकीच्या नावाखाली दर महिन्याला शांतपणे कमी होत असेल, तर तो केवळ नियमांचा प्रश्न राहत नाही, तर ग्राहकांच्या विश्वासाचाही विषय ठरतो. संसदेत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या चार आर्थिक वर्षांत (FY23 ते FY26) देशातील बँकांनी किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल तब्बल ₹२६,१७० कोटींचा दंड ग्राहकांकडून वसूल केला आहे. हा आकडा केवळ आर्थिक नाही, तर बँकिंग व्यवस्थेतील ग्राहककेंद्री धोरणांवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. बँका नफा कमावतीलच, पण तो नियमांच्या आडून सामान्य खातेदारांच्या खिशावर टाकलेल्या भारातून असावा का, हा प्रश्न आता अधिक तीव्र झाला आहे.
राज्यसभेत अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, FY26 या एका वर्षातच ₹७,०८६.६३ कोटी दंड आकारण्यात आला. त्यापैकी खासगी बँकांचा वाटा ₹४,९४८.७१ कोटी, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा वाटा ₹२,१३७.९२ कोटी इतका आहे. खासगी बँकांमध्ये HDFC बँकेने ₹१,७९८.१४ कोटी, Axis Bank ने ₹१,०८१.३३ कोटी, ICICI Bank ने ₹३५३.५० कोटी, Kotak Mahindra Bank ने ₹२९०.६५ कोटी, Yes Bank ने ₹१९५.०५ कोटी, तर IDBI Bank ने ₹१७५.१५ कोटी दंड वसूल केला. सार्वजनिक क्षेत्रात SBI ने ₹४७७.२७ कोटी, Bank of Baroda ने ₹३९४.१० कोटी, तर Indian Bank ने ₹२९९.१७ कोटी दंड आकारल्याची माहिती सरकारने दिली आहे.
या चित्राची दुसरी बाजूही तितकीच महत्त्वाची आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपैकी १० बँकांनी बचत खात्यांसाठी किमान शिल्लकीवरील दंड पूर्णपणे रद्द केला आहे. तसेच प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) आणि Basic Savings Bank Deposit Account (BSBDA) या खात्यांवर किमान शिल्लकीची अट लागू होत नाही. म्हणजेच सर्व खातेदारांकडून हा दंड आकारला जात नाही. अनेक ग्राहक जुनी खाते योजना, वेगळे खाते प्रकार किंवा बदललेल्या नियमांविषयी अनभिज्ञ असल्याने अनावश्यक दंड भरत राहतात. त्यामुळे आपल्या खात्याचा प्रकार, लागू असलेले नियम आणि बँकेचे शुल्क वेळोवेळी तपासणे आता अत्यावश्यक बनले आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, बँकांना किमान शिल्लकीचे निकष ठरविण्याचा अधिकार आहे. मात्र, कोणताही दंड आकारण्यापूर्वी ग्राहकांना SMS, ई-मेल किंवा इतर माध्यमातून पूर्वसूचना देणे, तसेच आवश्यक शिल्लक ठेवण्यासाठी पुरेसा वेळ देणे बंधनकारक आहे. ग्राहकांनीही पासबुक, बँक स्टेटमेंट आणि मोबाईलवरील व्यवहार नियमित तपासले पाहिजेत. कारण, आपल्या खात्यातून निघालेला प्रत्येक रुपया हा केवळ व्यवहार नसतो; तो आपल्या आर्थिक हक्काशी जोडलेला असतो. बँकांवर विश्वास ठेवणे आवश्यक आहे, पण त्या विश्वासावर देखरेख ठेवणे त्याहून अधिक आवश्यक आहे.