कार्ड वितरणातील विलंबाची शासनाला कबुली; १ सप्टेंबरपर्यंत सवलती कायम, लाखो महिला आणि ज्येष्ठांना दिलासा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३० जुलै २०२६ ।। शासनाने नियम बनवताना कागदावर आखलेली वेळ आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती यामध्ये किती मोठी दरी असते, याची पुन्हा एकदा प्रचिती एसटीच्या NCMC स्मार्ट कार्ड प्रकरणातून आली आहे. १ ऑगस्टपासून महिला व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रवासी सवलती मिळवण्यासाठी स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्याचा निर्णय जाहीर झाला होता. मात्र राज्यभरातील हजारो पात्र प्रवाशांनी अर्ज करूनही कार्ड हातात पोहोचलेच नव्हते. परिणामी, ज्यांचा दोष नाही त्यांनाच शासनाच्या सवलतीपासून वंचित राहण्याची वेळ येणार होती. वाढत्या तक्रारी, एसटी डेपोवरील गर्दी आणि वितरणातील विलंब लक्षात घेऊन अखेर सरकारने अंमलबजावणीला १ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. हा निर्णय म्हणजे प्रशासनाने वास्तवाची दखल घेतल्याची कबुलीच मानावी लागेल.
परिवहन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही पात्र महिला किंवा ज्येष्ठ नागरिकाला केवळ तांत्रिक किंवा प्रशासकीय अडचणींमुळे प्रवास सवलतीपासून वंचित राहू देणार नाही. राज्यातील अनेक एसटी डेपो, बसस्थानके आणि सेवा केंद्रांवर कार्डसाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली होती. अनेक ठिकाणी अर्ज स्वीकारले गेले, मात्र कार्ड छपाई, पडताळणी आणि वितरण प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे हजारो प्रवाशांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. आता ही मुदतवाढ मिळाल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला असला, तरी संबंधित यंत्रणांवर वितरण प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्याची जबाबदारी अधिक वाढली आहे.
NCMC (National Common Mobility Card) ही केवळ एसटी सवलतीपुरती मर्यादित योजना नाही. भविष्यात एकाच कार्डद्वारे बस, मेट्रो, उपनगरी रेल्वे आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक सेवांमध्ये एकात्मिक वापर शक्य करण्याचा सरकारचा व्यापक उद्देश आहे. देशभरात डिजिटल आणि कॅशलेस प्रवास व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ही संकल्पना राबवली जात आहे. मात्र कोणतीही तांत्रिक व्यवस्था यशस्वी होण्यासाठी तिची अंमलबजावणी सर्वसामान्य नागरिकांच्या सोयीची असणे तितकेच आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील ज्येष्ठ नागरिक, महिलांना ऑनलाइन प्रक्रिया किंवा कागदपत्र पडताळणीमध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर केल्याशिवाय अशा योजना पूर्णपणे यशस्वी होणार नाहीत.
आता नागरिकांनीही या अतिरिक्त मुदतीचा योग्य वापर करून १ सप्टेंबरपूर्वी स्मार्ट कार्ड मिळवणे आवश्यक आहे. अन्यथा मुदत संपल्यानंतर सवलतीच्या प्रवासासाठी कार्ड अनिवार्य होण्याची शक्यता कायम आहे. शासनाने मुदत वाढवून दिलासा दिला असला, तरी हा दिलासा कायमस्वरूपी नाही. त्यामुळे प्रशासनाने कार्ड वितरणात वेग आणणे आणि नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करणे, हीच पुढील महिनाभरातील खरी परीक्षा ठरणार आहे. शासनाचे उद्दिष्ट डिजिटल सुविधा असले तरी त्या सुविधेचा लाभ प्रत्येक पात्र प्रवाशापर्यंत वेळेत पोहोचला, तरच हा निर्णय खऱ्या अर्थाने यशस्वी ठरेल.