एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढेंची ‘सेव्ह फूड फॉर एव्हरी चाइल्ड’ मोहीम; मध्यान्ह आहार, कँटीन आणि वसतिगृहांवर कडक नजर
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३० जुलै २०२६ ।। अन्नातील भेसळखोर, अस्वच्छ हॉटेल्स आणि नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या आस्थापनांवर सलग धडक कारवाया केल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आता राज्यातील शाळांकडे मोर्चा वळवला आहे. कारण, विद्यार्थ्यांच्या ताटात जाणारा प्रत्येक घास हा केवळ पोट भरणारा नसून भविष्यातील पिढीचे आरोग्य घडवणारा असतो. याच भूमिकेतून ‘Save Food for Every Child in Maharashtra’ ही राज्यव्यापी मोहीम सुरू करण्यात आली असून, महाराष्ट्रातील एक लाखांहून अधिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या दोन कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, सकस आणि पोषणमूल्यांनी समृद्ध आहार मिळावा, यासाठी कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. कोणत्याही बोर्डाची शाळा असो, मध्यान्ह भोजन, वसतिगृहातील मेस किंवा कँटीन असो, सर्वांना अन्नसुरक्षेच्या एकाच निकषावर उभे राहावे लागणार आहे.
या नव्या धोरणानुसार, शाळांना अन्नपुरवठा करणाऱ्या प्रत्येक संस्था किंवा पुरवठादाराकडे FSSAI चा वैध परवाना असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परवानाधारक पुरवठादारांकडूनच अन्न खरेदी करता येणार आहे. याशिवाय, प्रत्येक शाळेत ‘Eat Right School’ संकल्पना प्रभावीपणे राबवावी लागणार आहे. एफडीएकडून वर्षातून किमान दोन वेळा शाळांच्या स्वयंपाकघरांची तपासणी होईल आणि अन्नाचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासले जातील. प्रत्येक शाळेत फूड सेफ्टी बोर्ड लावणे, फूड सेफ्टी सुपरव्हायझर नेमणे, स्वच्छ स्वयंपाकगृह राखणे आणि विद्यार्थ्यांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणेही आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर थेट परिणाम करणाऱ्या जंक फूडवरही सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. शाळेच्या आवारापासून ५० मीटर परिसरात हाय फॅट, हाय सॉल्ट आणि जास्त साखरयुक्त (HFSS) पदार्थांच्या विक्रीवर पूर्ण बंदी राहणार आहे. एवढेच नव्हे, तर अशा पदार्थांच्या जाहिरातींनाही शाळांच्या परिसरात मज्जाव करण्यात आला आहे. या नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची जबाबदारी थेट शाळा व्यवस्थापनावर टाकण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या कोणत्याही प्रकाराला यापुढे मोकळीक दिली जाणार नसल्याचा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून देण्यात आला आहे.
या मोहिमेच्या अंमलबजावणीत शिक्षण विभाग, समाजकल्याण विभाग आणि अन्न व औषध प्रशासन यांचा समन्वय महत्त्वाचा ठरणार आहे. २०२० मधील अन्नसुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी २०२१ पासून सुरू असली, तरी आता ती अधिक कठोरपणे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्था, कँटीन किंवा पुरवठादारांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असून, संपूर्ण मोहिमेचा दरमहा आढावा घेतला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न हा केवळ शिक्षणाचा नव्हे, तर समाजाच्या भविष्याचा आहे. त्यामुळे शाळांच्या ताटात दर्जेदार अन्न पोहोचवण्याची ही मोहीम केवळ प्रशासकीय उपक्रम न राहता सार्वजनिक आरोग्य चळवळ ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.