पश्चिम आशियातील संकटाचा दाखला; पात्र प्रकल्पांना मुदतवाढ, बिल्डरांना दिलासा तर ग्राहकांची प्रतीक्षा वाढणार
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २ ऑगस्ट २०२६ ।। RERA Project Deadline Extension: स्वप्नातलं घर बुक केलं, EMI सुरू केली आणि आता ताब्याची तारीख पुन्हा पुढे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्राच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने पश्चिम आशियातील सध्याच्या परिस्थितीमुळे प्रभावित झालेल्या पात्र रिअल इस्टेट प्रकल्पांना चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्याबाबत राज्यातील RERA प्राधिकरणांना सल्ला दिला आहे. जागतिक पुरवठा साखळीत निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे बांधकाम साहित्याचा पुरवठा, वाहतूक आणि प्रकल्पांची अंमलबजावणी प्रभावित झाल्याचा सरकारचा युक्तिवाद आहे. मात्र, या निर्णयाची दुसरी बाजू म्हणजे ज्यांनी घरासाठी वर्षानुवर्षे पैसे भरले आहेत, त्यांच्या हातात चावी येण्यासाठी आणखी चार महिन्यांची प्रतीक्षा लागू शकते.
या मुदतवाढीचा फायदा प्रत्येक बिल्डरला मनमानीपणे मिळणार नाही. उपलब्ध माहितीनुसार, ज्या पात्र प्रकल्पांची मूळ किंवा आधी वाढवलेली पूर्णत्वाची मुदत २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी किंवा त्यानंतरची आहे, अशा प्रकल्पांना या सवलतीचा विचार केला जाऊ शकतो. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे बांधकाम साहित्याच्या पुरवठ्यात अडथळे, लॉजिस्टिक खर्चात वाढ आणि कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेवर परिणाम झाल्याचे कारण पुढे करण्यात आले आहे. यापूर्वीही केंद्राने सरकारी करारांमध्ये अशा परिस्थितीला ‘फोर्स मॅज्युअर’ मानून दोन ते चार महिन्यांपर्यंत सशर्त दिलासा देण्याची तरतूद केली होती; मात्र त्यासाठी संबंधित कंत्राटदार २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी आधीच डिफॉल्टमध्ये नसणे आणि विलंबाचा संबंध संकटाशी असणे आवश्यक ठेवण्यात आले होते.
पण घरखरेदीदारांसाठी खरी चिंता इथेच सुरू होते. बिल्डरला चार महिने मिळाले म्हणजे ग्राहकाने चार महिने गप्प बसायचे का? RERA कायद्याच्या कलम १८ नुसार, विकासकाने करारातील मुदतीत घराचा ताबा न दिल्यास, प्रकल्पातून बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या ग्राहकाला भरलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याची तरतूद आहे; तर प्रकल्पात राहण्याचा निर्णय घेणाऱ्या ग्राहकाला ताबा मिळेपर्यंत विलंबाच्या कालावधीसाठी व्याज मिळण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे मुदतवाढ मिळाली म्हणून ग्राहकांचे सर्व हक्क आपोआप संपत नाहीत. मात्र, संबंधित प्रकल्प या चार महिन्यांच्या सवलतीसाठी पात्र आहे का आणि विलंब खरोखरच पश्चिम आशियातील परिस्थितीशी संबंधित आहे का, याची तपासणी महत्त्वाची ठरणार आहे.
म्हणून घरखरेदीदारांनी केवळ बिल्डरच्या फोनवर किंवा तोंडी आश्वासनावर विश्वास ठेवू नये. आपल्या प्रकल्पाची RERA नोंदणी, मूळ पूर्णत्वाची तारीख, आधी मिळालेली मुदतवाढ, सध्याची प्रगती आणि नव्याने निश्चित होणारी तारीख तपासावी. करारातील possession clause आणि विलंबाबाबतच्या तरतुदीही पाहाव्यात. कारण जागतिक संकटाचे ओझे विकासकांच्या खांद्यावर किती आणि ग्राहकांच्या खिशावर किती, याचा हिशेब स्पष्ट असणे गरजेचे आहे. घरखरेदीदाराला घर हवे आहे, ‘मुदतवाढीची पावती’ नाही! RERAचा उद्देश प्रकल्प वाचवणे असला, तरी ग्राहकाची वर्षानुवर्षांची प्रतीक्षा त्याची किंमत ठरू नये, हीच या निर्णयापुढची खरी कसोटी आहे.