५० देशांच्या नागरिकांना B-1, B-2 व्हिसासाठी बाँडची अट; भारताला सध्या दिलासा, पण यादी वाढण्याची शक्यता
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३ ऑगस्ट २०२६ ।। अमेरिकेत जायचे म्हणजे आधी कागदपत्रांचा डोंगर, मग मुलाखत आणि आता काही देशांच्या नागरिकांसाठी थेट पैशांची परीक्षा! अमेरिकेने B-1 (व्यवसाय) आणि B-2 (पर्यटक) व्हिसासाठीचा व्हिसा बाँड कार्यक्रम कायमस्वरूपी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३ ऑगस्टपासून लागू होणाऱ्या नव्या नियमांनुसार निवडक देशांच्या नागरिकांकडून १० हजार, १५ हजार किंवा तब्बल २० हजार डॉलरपर्यंतचा बाँड मागितला जाऊ शकतो. म्हणजे भारतीय चलनात ही रक्कम साधारण १७ लाख रुपयांपर्यंत जाते. मात्र प्रत्येक अर्जदाराला आपोआप बाँड भरावा लागणार नाही; संबंधित कन्सुलर अधिकारी अर्जदाराच्या प्रकरणानुसार तो लागू करू शकतात.
सध्या या योजनेच्या कक्षेत ५० देश आहेत आणि त्यातील बहुतांश देश आफ्रिकेतील आहेत. बांगलादेश, भूतान आणि नेपाळ यांसारख्या भारताच्या शेजारी देशांचाही समावेश आहे; मात्र भारत या यादीत नाही. त्यामुळे भारतीय पर्यटक किंवा व्यावसायिक प्रवाशांना सध्या B-1 किंवा B-2 व्हिसासाठी असा बाँड भरावा लागणार नाही. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने यापूर्वीच संबंधित देशांची अधिकृत यादी प्रसिद्ध केली आहे. भविष्यात ओव्हरस्टेचे प्रमाण किंवा इतर निकष लक्षात घेऊन आणखी देशांचा समावेश करण्याचा मार्ग मात्र खुला ठेवण्यात आला आहे.
अमेरिकेचा युक्तिवाद सरळ आहे—व्हिसा संपल्यानंतर अमेरिकेत थांबण्याची प्रवृत्ती रोखायची. २०२५ मध्ये हा कार्यक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आला होता. त्यावेळी ५ हजार, १० हजार आणि १५ हजार डॉलरच्या बाँडची तरतूद होती. आता ५ हजार डॉलरचा पर्याय काढून टाकण्यात आला असून कमाल मर्यादा २० हजार डॉलर करण्यात आली आहे. नियमांचे पालन करून प्रवासी वेळेत अमेरिकेबाहेर पडल्यास बाँड परत मिळू शकतो; त्यामुळे ही पारंपरिक अर्थाने व्हिसा फी नसून सुरक्षा रक्कम आहे. अमेरिकन प्रशासनाचा दावा आहे की पायलट कार्यक्रमातून व्हिसाच्या अटींचे पालन वाढल्याचे संकेत मिळाले.
पण सरकारचा हिशेब कागदावर जितका सोपा, प्रत्यक्ष प्रवाशासाठी तितकाच कठीण आहे. १७ लाख रुपये काही दिवसांसाठी ‘सुरक्षा’ म्हणून अडकवण्याची आर्थिक क्षमता प्रत्येकाची नसते. त्यामुळे पर्यटन, व्यवसाय आणि नातेवाईकांना भेटण्यासाठी जाणाऱ्या सामान्य प्रवाशांवर याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अमेरिकेने स्थलांतर आणि व्हिसा तपासणी अधिक कडक करण्याच्या दिशेने यापूर्वीही पावले उचलली आहेत. भारताला सध्या या बाँडपासून दिलासा असला, तरी अमेरिकेने भविष्यात यादी विस्तारण्याची शक्यता कायम ठेवली आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या व्हिसाकडे पाहणाऱ्या भारतीयांसाठी ‘आज नाही’ म्हणजे ‘उद्या कधीच नाही’ असे समजणे धोकादायक ठरेल.