ऑनलाइन पडताळणीपासून तीन-स्तरीय फाइल मंजुरीपर्यंत बदल; नागरिकांची धावपळ कमी करण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ५ ऑगस्ट २०२६ ।। सरकारी कार्यालय म्हटले की फाईल, कागदपत्रे आणि अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्यांसाठी माराव्या लागणाऱ्या फेऱ्या—हा सामान्य नागरिकांचा वर्षानुवर्षांचा अनुभव. आता याच लालफितीच्या कारभाराला लगाम घालण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. प्रशासकीय व्यवस्थेत ‘प्रक्रिया पुनर्रचना’ (Process Re-engineering) अंतर्गत पाच महत्त्वपूर्ण सुधारणा लागू करण्यासाठी सरकारने अधिकृत आदेश जारी केला आहे. नागरिकांना शक्य तितक्या कमी वेळा सरकारी कार्यालयात यावे लागावे, फाईल मंजुरीतील अनावश्यक टप्पे कमी व्हावेत आणि शासकीय सेवा जलद मिळाव्यात, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे. कागदांच्या ढिगाऱ्यात अडकणाऱ्या सरकारी कामकाजाला आता डिजिटल मार्गावर आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
या बदलातील पहिला मोठा टप्पा म्हणजे ऑनलाइन पडताळणी आणि डिजिटल प्रमाणीकरण. नागरिकांनी प्रत्येक अर्जासोबत पुन्हा पुन्हा तीच माहिती आणि कागदपत्रे देण्याची गरज कमी करण्यासाठी सरकारी डेटाबेस आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जाणार आहे. दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे प्रत्यक्ष कागदपत्रे सादर करण्याची गरज कमी करणे. डिजीलॉकर आणि API इंटरऑपरेबिलिटीच्या माध्यमातून आवश्यक माहिती डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध करून घेण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. म्हणजेच एकाच प्रमाणपत्राची प्रत घेऊन सरकारी कार्यालयाच्या दारात तासन्तास उभे राहण्याचा प्रकार हळूहळू कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
फाईल एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर फिरत राहणे हा सरकारी व्यवस्थेतील जुना आजार आहे. यावरही सरकारने उपचार सुचवला आहे. नव्या प्रक्रियेनुसार फाईल किंवा निर्णय जास्तीत जास्त तीन प्रशासकीय स्तरांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. प्रत्येक स्तरावरील अधिकाऱ्यांची भूमिका स्पष्ट केली जाईल, त्यामुळे अनावश्यक विलंब कमी होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर सेवा अधिकार कायद्यांतर्गत अर्जांवर प्रक्रिया करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कालावधी कमी करण्याचेही निर्देश आहेत. कागदावर निर्णय घेण्यापेक्षा डिजिटल प्रणालीतून कामाचा मागोवा घेणे शक्य झाल्यास जबाबदारीही अधिक स्पष्ट होऊ शकते.
या संपूर्ण प्रक्रियेवर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय GPR मंजुरी समिती देखरेख करणार आहे. सरकारी पोर्टलमध्ये आवश्यक बदल करणे आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारण्याची जबाबदारी राज्याच्या आयटी यंत्रणेकडे सोपवण्यात आली आहे. मात्र, सरकारी आदेश काढणे सोपे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे कठीण, हे प्रशासनाचे जुने वास्तव आहे. त्यामुळे ऑनलाइन सुविधा प्रत्यक्षात किती वेगाने सुरू होतात, अधिकारी ती किती प्रभावीपणे वापरतात आणि नागरिकांना खरोखर कार्यालयांच्या फेऱ्यांपासून किती मुक्ती मिळते, यावर या निर्णयाचे यश ठरणार आहे. डिजिटल महाराष्ट्राची घोषणा अनेकदा झाली; आता नागरिकांना त्याचा अनुभव प्रत्यक्षात येतो का, हेच पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.