पॅकबंद अन्नावरील वॉर्निंग लेबल्सवर सर्वोच्च न्यायालयाचा संताप; केंद्र आणि FSSAIला दोन आठवड्यांची अंतिम मुदत
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १४ ऑगस्ट २०२६ ।। Supreme Court on FSSAI Warning Labels : पॅकेटवर आकर्षक रंग, मोठमोठ्या जाहिराती आणि आरोग्याचे दावे; पण आत साखर किती, मीठ किती आणि सॅच्युरेटेड फॅट किती, हे शोधायला ग्राहकाने भिंग घेऊन बसायचे का? पॅकबंद खाद्यपदार्थांवरील ‘फ्रंट-ऑफ-पॅक’ वॉर्निंग लेबल्सच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाला (FSSAI) अक्षरशः धारेवर धरले. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या दबावाला प्रशासन बळी पडत आहे का, असा थेट सवाल केला. हा प्रश्न केवळ एका लेबलचा नाही; तो ग्राहकाच्या आरोग्याचा आणि माहितीच्या अधिकाराचा आहे.
या प्रकरणात पॅकबंद पदार्थांमध्ये साखर, मीठ आणि सॅच्युरेटेड फॅटचे प्रमाण जास्त असल्यास पॅकेटच्या पुढील बाजूस स्पष्ट इशारा देणारे लेबल लावण्याची मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही या विषयावर प्रक्रिया पुढे नेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र FSSAIच्या भूमिकेत अंतिम निर्णयाबाबत झालेला विलंब न्यायालयाला खटकला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ग्राहकाला आपण नेमके काय खात आहोत, याची माहिती मिळणे महत्त्वाचे आहे. उत्पादन विकले जाऊ नये, हा उद्देश नसून माहितीच्या आधारे खरेदीचा निर्णय ग्राहकाने घ्यावा, ही भूमिका आहे.
सरकार आणि FSSAIकडून मात्र भारतीय पारंपरिक खाद्यपदार्थ, लघु आणि मध्यम उद्योगांवरील संभाव्य परिणाम तसेच लेबलिंगच्या पद्धतीबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. FSSAIकडून स्पष्ट इशारा देणाऱ्या चिन्हांऐवजी साखर, मीठ आणि सॅच्युरेटेड फॅटची शिफारस केलेल्या दैनंदिन सेवनाशी तुलना करणारे तक्त्याच्या स्वरूपातील पोषणमूल्य दाखवण्याचा पर्याय मांडला जात असल्याचे वृत्त आहे. पण न्यायालयाने ‘आंतरराष्ट्रीय मानकांशी बरोबरी करू शकत नाही’ हा युक्तिवाद मान्य करण्यास नकार दिला. मुलांच्या आरोग्याचा प्रश्न असल्याने नियम करताना उद्योगापेक्षा जनहिताला प्राधान्य मिळाले पाहिजे, असा न्यायालयाचा स्पष्ट सूर होता.
आता केंद्र सरकार आणि FSSAIसमोर दोन आठवड्यांची अंतिम मुदत आहे. या कालावधीत वॉर्निंग लेबल्सबाबत अंतिम निर्णय न्यायालयासमोर मांडावा लागणार आहे. पुढच्या सुनावणीवेळीही निर्णय झाला नाही, तर न्यायालय स्वतः आदेश देऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. म्हणजे पॅकेटवर लाल इशारा येणार की माहितीचा तक्ता, याचा फैसला आता फार लांब नाही. ग्राहकाला ‘चव’ दाखवून पदार्थ विकणे सोपे; पण त्या चवीमागची साखर, मीठ आणि चरबी किती आहे, हे सांगण्याची वेळ आली आहे. कारण बाजारात माल विकण्याचा अधिकार कंपन्यांना आहे; पण तो काय खायचा, हे ठरवण्याचा अधिकार ग्राहकाचाच!