रांगा, गर्दी आणि कागदपत्रांचा त्रास कमी होणार; महाराष्ट्रात ६० आधुनिक मॉडेल सब-रजिस्ट्रार कार्यालयांचा टप्प्याटप्प्याने विस्तार
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २० ऑगस्ट २०२६ ।। प्रॉपर्टी खरेदी करायची म्हटली की घर घेण्यापेक्षा सरकारी कार्यालयाची पायरी चढण्याचीच भीती अनेकांना वाटते. कागदपत्रांचा ढीग, लांबच लांब रांगा, गर्दी आणि ‘आता किती वेळ लागणार?’ हा कायमचा प्रश्न नागरिकांच्या कपाळावर आठ्या आणतो. याच त्रासाला छेद देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पुण्यात पहिले Model Sub-Registrar Office सुरू केले आहे. राज्यातील पारंपरिक नोंदणी कार्यालयांच्या तुलनेत हे कार्यालय आधुनिक डिजिटल सुविधांनी सज्ज करण्यात आले आहे. या उपक्रमाचा उद्देश प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि नागरिकांसाठी सोयीचे करणे हा आहे. पुण्यातील पहिल्या कार्यालयानंतर अशाच सुविधांचा विस्तार राज्यभर करण्याची योजना आहे.
नवीन कार्यालयाची खरी गंमत एसीच्या गारव्यापुरती नाही; तर नागरिकांच्या वेळेला किंमत देण्याचा प्रयत्न यात आहे. येथे आरामदायी वेटिंग लाउंज, वाय-फाय, डिजिटल सुविधा, पिण्याचे पाणी आणि प्रशिक्षित सेवा कर्मचारी उपलब्ध असतील. कागदपत्रांची प्रक्रिया समजत नसेल किंवा कोणत्या टप्प्यावर काय करायचे याबाबत संभ्रम असेल, तर नागरिकांना मार्गदर्शन मिळणार आहे. म्हणजे सरकारी कार्यालयात गेल्यावर ‘माहिती कुठे मिळेल?’ या प्रश्नासाठी दुसऱ्या खिडकीपासून तिसऱ्या टेबलपर्यंत भटकंती करण्याची वेळ कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. अधिक महत्त्वाचे म्हणजे नोंदणीची कायदेशीर प्रक्रिया आणि अंतिम नियंत्रण मात्र सरकारी अधिकाऱ्यांकडेच राहणार आहे.
आता या योजनेचा खरा मोठा आकडा ऐका—६० मॉडेल सब-रजिस्ट्रार कार्यालये! महाराष्ट्र सरकारने VFS Global आणि WE Excel Software यांच्या भागीदारीतील कन्सोर्टियमला पाच वर्षांचा करार दिला आहे. ही कार्यालये टप्प्याटप्प्याने उभारली जाणार आहेत. मात्र नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची गोष्ट आहे—ही मॉडेल कार्यालये ऐच्छिक असतील. म्हणजे पारंपरिक सब-रजिस्ट्रार कार्यालये बंद होणार नाहीत आणि नागरिकांना नेहमीच्या कार्यालयातूनही सेवा घेता येणार आहे. नव्या व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रक्रिया अधिक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न आहे.
मात्र इथे सरकारने फक्त भिंतींना रंग देऊन ‘डिजिटल महाराष्ट्र’ म्हणण्यापेक्षा पुढचा टप्पा गाठला तरच या प्रयोगाचे खरे यश ठरेल. कारण प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशनमध्ये नागरिकांचा त्रास केवळ खुर्च्या किंवा एसीमुळे होत नाही; प्रक्रिया, वेळ, कागदपत्रांची अचूकता आणि कार्यालयीन कार्यक्षमता हे खरे प्रश्न आहेत. जुलैमध्ये राज्यातील ५२३ नोंदणी कार्यालये कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे बंद राहिली होती आणि हजारो दस्त नोंदणीअभावी अडकले होते, यावरून व्यवस्थेची क्षमता किती महत्त्वाची आहे हे स्पष्ट होते. त्यामुळे पुण्यातील मॉडेल ऑफिस हा केवळ चकचकीत सरकारी कार्यालयाचा प्रयोग न ठरता ‘नागरिक आधी, फाइल नंतर’ या तत्त्वाचा खरा नमुना ठरला, तरच प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करणाऱ्या लाखो नागरिकांना त्याचा खरा फायदा होईल.