१ सप्टेंबरची अंतिम मुदत कंपन्यांसाठी; चालकांसाठी नियमांचा फास आधीच आवळला
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २० ऑगस्ट २०२६ ।। Ola Uber Rapido September 1 deadline : ओला, उबर, रॅपिडोवरून गाडी बोलावणे म्हणजे प्रवाशासाठी दोन मिनिटांचा खेळ; पण चालकांसाठी आता नियमांची परीक्षा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र सरकारने ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवांसाठी नवी Aggregator Rules 2026 अधिसूचित केली असून, कंपन्यांना परवाना घेणे बंधनकारक केले आहे. १ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत नोंदणी आणि परवाना प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुदत संपल्यानंतर विनापरवाना सेवा सुरू ठेवणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई होऊ शकते. म्हणजे ॲपवर बटण दाबले की गाडी आली, हा सोपा जमाना आता सरकारी कागदपत्रांच्या ढिगाऱ्यात अडकणार आहे.
मात्र इथे एक महत्त्वाची दुरुस्ती आहे. मराठी भाषेचा नियम १ सप्टेंबरपासून सुरू होणार नाही; त्याची तपासणी यापूर्वीच सुरू झाली आहे. १७ ऑगस्टपासून आरटीओकडून ऑटो, टॅक्सी आणि ॲप-कॅब चालकांच्या व्यवहारापुरत्या मराठी ज्ञानाची तपासणी केली जात आहे. मराठी न आढळल्यास चालकाला कारणे दाखवा नोटीस देऊन सुधारण्यासाठी वेळ दिला जाईल. नियमाचे वारंवार उल्लंघन झाल्यास परवाना किंवा बॅज निलंबित, आणि पुढे रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे ‘मराठी नाही आली तर १ सप्टेंबरला थेट परवाना रद्द’ अशी अफवा पसरवण्यापेक्षा प्रत्यक्ष नियम समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
नव्या नियमांचा पट भाषेपुरता मर्यादित नाही. चालकाकडे वैध परवाना आणि बॅज, आवश्यक प्रशिक्षण तसेच पडताळणी असणे अपेक्षित आहे. चालकाला सलग १२ तासांपेक्षा जास्त वाहन चालवता येणार नाही. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी रिअल-टाइम जीपीएस ट्रॅकिंग, ऑनलाइन तक्रार निवारण, प्रवास शेअर करण्याची सुविधा आणि ॲपची सायबर सुरक्षा यावरही भर देण्यात आला आहे. शिवाय ॲप मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत उपलब्ध असणे बंधनकारक आहे. चालकांना प्रवाशांकडून मिळणाऱ्या भाड्यापैकी किमान ८० टक्के हिस्सा मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
खरे तर या नियमांची गरज होतीच; कारण प्रवाशांकडून मनमानी भाडे, चालकांकडून राइड नाकारणे आणि कंपन्यांच्या कमिशनबाबतच्या तक्रारी काही नवीन नाहीत. आता सरकारने नियम लिहिले आहेत, पण खरी परीक्षा अंमलबजावणीची आहे. चालकाला सुरक्षित काम, योग्य मोबदला आणि प्रवाशाला सुरक्षित, पारदर्शक सेवा मिळाली तर नियमांचे स्वागतच झाले पाहिजे. मात्र भाषा असो किंवा कागदपत्रे, नियमांचा बडगा गरीब चालकावरच पडून कंपन्या सुटल्या, तर ही सुधारणा नव्हे; ती फक्त सरकारी कागदांची मिरवणूक ठरेल. १ सप्टेंबरनंतर कोण नियम पाळतो, याकडेच महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.