३१.८ किमी मार्ग, चार बोगदे, १८ उड्डाणपूल; १०,५०२ कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २० ऑगस्ट २०२६ ।। पुण्यात गाडी चालवताना रस्ता कमी आणि कोंडी जास्त, अशी अवस्था झाली आहे. सिग्नलला थांबण्यापेक्षा वाहनांच्या रांगेत उभे राहण्याची पुणेकरांची सवय आता मोडण्याची आशा निर्माण झाली आहे. शहराभोवतीच्या रिंगरोडच्या पूर्व विस्ताराला राज्याच्या पायाभूत सुविधा समितीने मंजुरी दिली असून, सोरतापवाडी ते वरवे-शिवरे हा ३१.८०५ किलोमीटरचा महत्त्वाचा टप्पा उभा राहणार आहे. या कामासाठी १० हजार ५०२ कोटी ३६ लाख रुपयांचा सुधारित खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून हे काम केले जाणार असून जून २०२९ पर्यंत ते पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. मूळ रिंगरोडचा उद्देशच शहराच्या मध्यवर्ती रस्त्यांवरून जाणारी बाहेरील आणि जड वाहतूक शहराबाहेर वळवणे हा आहे.
या नव्या मार्गाची वैशिष्ट्ये पाहिली तर प्रकल्पाचा आवाका लक्षात येतो. तब्बल चार बोगदे, १८ उन्नत मार्ग किंवा उड्डाणपूल, तीन मोठे पूल आणि पाच लहान पूल या मार्गावर असतील. दोन्ही बाजूंना प्रत्येकी तीन मार्गिका असलेला हा रस्ता विकसित केला जाणार असून ताशी १२० किलोमीटर वेगमर्यादेचे नियोजन आहे. वाहतूक बदल केंद्र उभारण्याबरोबरच परिसरात वृक्षारोपण आणि सुशोभीकरणही केले जाणार आहे. म्हणजे रस्ता फक्त डांबराचा पट्टा राहणार नाही; वाहतूक, सुरक्षितता आणि परिसर विकास यांचा एकत्र विचार करण्याचा प्रयत्न आहे. पूर्व भागाच्या विस्तारित रिंगरोडसाठी पर्यावरणीय प्रक्रियाही यापूर्वी सुरू झाल्याची नोंद अधिकृत कागदपत्रांत आहे.
पुण्याची वाहतूक कोंडी ही केवळ पुणेकरांची समस्या नाही; मुंबई, सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर किंवा पुढील राज्यांकडे जाणारी वाहतूक शहरातून गेल्याने तिचा फटका प्रत्येकाला बसतो. रिंगरोड पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यास शहराच्या मुख्य रस्त्यांवरील बाह्य वाहतुकीचा भार कमी होऊ शकतो. त्यामुळे वाहनांचा वेळ, इंधन आणि प्रदूषण यामध्येही बचत होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र इथेच सरकारी घोषणांचा जुना अनुभव कानात कुजबुजतो—भूमिपूजनाच्या फलकांनी कोंडी सुटत नाही आणि नकाशावरच्या रस्त्याने वाहतूक हलत नाही! भूसंपादन, परवानग्या आणि प्रत्यक्ष बांधकाम वेळेत झाले तरच या हजारो कोटींच्या प्रकल्पाचा उपयोग पुणेकरांना होणार आहे.
म्हणूनच या मंजुरीकडे केवळ ‘पुणेकरांना खुशखबर’ म्हणून पाहून चालणार नाही. रिंगरोडची संकल्पना जुनी आहे आणि तिच्या विविध टप्प्यांबाबत अनेक वर्षांपासून नियोजन सुरू आहे. आता पूर्व विस्ताराला मिळालेली मंजुरी प्रत्यक्ष कामात किती वेगाने उतरते, हा खरा प्रश्न आहे. पुणेकरांना आणखी एक भव्य नकाशा नको; त्यांना रस्त्यावर दिसणारा रिंगरोड हवा आहे. चार बोगदे आणि १८ उड्डाणपूल ऐकायला भारी आहेत; पण त्याहून भारी गोष्ट म्हणजे रोजच्या प्रवासातील कोंडी कमी होणे. जून २०२९ची मुदत सरकारने दिली आहे. आता पुणेकरांचा प्रश्न साधा आहे—या वेळी तारीख कॅलेंडरवर राहणार की रस्ताही तयार होणार?