३६.५ एकरांवर मध्यवर्ती प्रकल्प; १९ स्थानिक संस्थांचा कचरा एकाच ठिकाणी होणार प्रक्रिया
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २२ ऑगस्ट २०२६ ।। चाकणची ओळख औद्योगिक प्रगतीची; पण गेली १३ वर्षे कचऱ्याच्या प्रश्नाने या प्रगतीच्या नाकावर टिच्चून ठेवलेली होती. आता या कचराकोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत (PMRDA) चाकण एमआयडीसीतील पॉइंट क्रमांक ४ येथे, ईएसआरजवळील ३६.५० एकर जागेवर मध्यवर्ती घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाचा लाभ चाकण, राजगुरुनगर नगर परिषदांसह परिसरातील एकूण १९ स्थानिक स्वराज्य संस्थांना होणार आहे. वाढते नागरीकरण, औद्योगिकीकरण आणि स्थलांतरामुळे कचऱ्याचे प्रमाण वाढत असताना या प्रकल्पाची गरज अनेक वर्षांपासून जाणवत होती. चाकणमध्ये समर्पित कचरा व्यवस्थापन सुविधा नसल्याने उघड्यावर कचरा साचण्याचा प्रश्नही गंभीर झाला होता.
या प्रकल्पाची खरी परीक्षा मात्र कागदावर नाही, तर कचरा घरातून प्रकल्पापर्यंत पोहोचेपर्यंत आहे. प्रस्तावित प्रक्रिया केंद्रापासून संबंधित सर्व १९ शहरे आणि गावे २० किलोमीटरच्या आत असल्याने वाहतूक तुलनेने सुलभ होणार आहे. मात्र, प्रत्येक स्थानिक संस्थेला आपल्या हद्दीतील कचरा संकलित करून त्याचे १०० टक्के वर्गीकरण करावे लागणार आहे. म्हणजे ओला कचरा वेगळा, सुका कचरा वेगळा आणि त्यानंतरच तो प्रक्रिया केंद्रात पाठवावा लागेल. चाकण नगर परिषदेकडून घराघरातून ओला-सुका कचरा विलगीकृत स्वरूपात गोळा करून प्रक्रिया प्रकल्पापर्यंत नेण्याच्या कामासाठी यापूर्वीच निविदा काढण्यात आली आहे. त्यामुळे नव्या प्रकल्पासोबत कचरा संकलनाची यंत्रणाही मजबूत करणे तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
प्रकल्पाची क्षमता ठरवताना पुढील ३० वर्षांतील लोकसंख्यावाढीचा अंदाज घेतला जात आहे. प्रतिव्यक्ती दररोज ३५० ग्रॅम कचरा निर्माण होतो, हे गृहीत धरून नियोजन करण्यात येणार आहे. सहभागी ग्रामपंचायतींना प्रक्रिया केलेल्या कचऱ्यासाठी प्रतिटन निश्चित टिपिंग फी द्यावी लागेल. कचरा वाहतुकीसाठी १५वा वित्त आयोग, स्थानिक स्वनिधी तसेच सीएसआर निधीचा वापर करण्याचे नियोजन आहे. ज्यांना स्वतःच्या निधीतून वाहने घेणे शक्य नाही, त्यांना सीएसआरमधून वाहने उपलब्ध करून देण्याची शक्यता आहे. ही कल्पना नवीन नाही; चाकण परिसरातील वाढत्या कचऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वीही क्लस्टर पद्धतीने सामूहिक घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रस्ताव पुढे आला होता.
पण चाकणकरांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी—प्रकल्पाची घोषणा म्हणजे कचराकोंडी संपली असे नाही! जागा ठरली, बैठक झाली, आराखडा तयार झाला म्हणून कचऱ्याचा वास गायब होत नाही. वर्षानुवर्षे जागेअभावी रखडलेल्या या प्रश्नावर आता प्रशासनाने वेळकाढूपणा न करता प्रत्यक्ष काम सुरू करणे गरजेचे आहे. २०१५ मध्येही चाकणसाठी घनकचरा व्यवस्थापनाकरिता जमीन देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता; स्थानिक विरोधामुळे तो मार्गी लागला नव्हता, अशी नोंद राष्ट्रीय हरित लवादासमोरील कागदपत्रांत आहे. त्यामुळे यावेळी ३६.५ एकरांचा प्रकल्प फक्त फाईलमध्ये न राहता प्रत्यक्ष कचरा प्रक्रियेचे केंद्र बनतो का, याकडे चाकण, खेड आणि औद्योगिक पट्ट्याचे लक्ष लागले आहे. शहर उभे करण्यासाठी उद्योग पुरेसे असतात; पण शहर टिकवण्यासाठी कचऱ्याचे व्यवस्थापन करावेच लागते.