दुचाकीपासून डिझेल वाहनांपर्यंत सुधारित दर लागू; मात्र ऑनलाइन प्रणाली अपडेट नसल्याने काही केंद्रांवर जुन्याच दरांचा गोंधळ
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २३ ऑगस्ट २०२६ ।। वाहन चालवायचे म्हणजे पेट्रोल-डिझेलचा खर्च, विमा, सर्व्हिसिंग, टोल आणि त्यात आता प्रदूषण तपासणीचाही खिसा सैल करावा लागणार आहे. महाराष्ट्रात पीयूसी (Pollution Under Control) प्रमाणपत्राच्या शुल्कात वाढ करण्यात आली असून सुधारित दर १७ ऑगस्टपासून लागू झाल्याचे परिवहन विभागाच्या निर्णयावर आधारित वृत्तांत समोर आले आहेत. जुन्या दरानुसार दुचाकीसाठी ५० रुपये, पेट्रोलवरील तीनचाकीसाठी १०० रुपये, पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी चारचाकीसाठी १२५ रुपये आणि डिझेल वाहनासाठी १५० रुपये आकारले जात होते. महाराष्ट्र परिवहन विभागाच्या उपलब्ध अधिकृत दरपत्रकातही हेच जुने दर नमूद आहेत.
सुधारित दरांनुसार आता दुचाकी वाहनासाठी ६० रुपये, पेट्रोलवरील तीनचाकीसाठी १२० रुपये, पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी वाहनासाठी १५० रुपये, तर डिझेल वाहनासाठी १८० रुपये मोजावे लागणार आहेत. म्हणजेच दुचाकीधारकाला १० रुपये, तीनचाकीधारकाला २० रुपये, पेट्रोल-सीएनजी-एलपीजी वाहनधारकाला २५ रुपये आणि डिझेल वाहनधारकाला ३० रुपये अधिक द्यावे लागतील. शुल्कवाढीमागे पीयूसी केंद्रांचा वाढता देखभाल खर्च, उपकरणांचा खर्च आणि इतर परिचालन खर्च असल्याचे सांगण्यात आले आहे. केंद्र चालकांच्या मागणीचा विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती आणि तिच्या शिफारशींच्या आधारे दरवाढ करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
मात्र सरकारी निर्णय झाला आणि व्यवस्था सुरळीत झाली, असे चित्र सध्या दिसत नाही. पुण्यासह महाराष्ट्रातील अनेक पीयूसी केंद्रांवर ऑनलाइन प्रणालीमध्ये नवीन दर अपडेट न झाल्याने प्रत्यक्ष शुल्क आकारताना गोंधळ निर्माण झाला आहे. २० ऑगस्टच्या वृत्तानुसार, राष्ट्रीय माहिती-विज्ञान केंद्राकडून (NIC) पीयूसी सॉफ्टवेअरमध्ये सुधारित दर अद्ययावत न झाल्याने काही केंद्रांना जुन्याच दराने प्रमाणपत्र द्यावे लागत होते. केंद्रचालकांना जास्त शुल्क आकारल्यास कारवाईची भीती, तर वाहनधारकांना ‘नेमके किती पैसे द्यायचे?’ असा प्रश्न निर्माण झाला होता. परिवहन विभागाने प्रणाली अपडेट करण्यासाठी NICशी संपर्क साधल्याचेही वृत्त आहे.
पीयूसी प्रमाणपत्र म्हणजे केवळ सरकारी कागदाचा तुकडा नाही; वाहनातून बाहेर पडणाऱ्या प्रदूषकांचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेत आहे की नाही, हे तपासण्याची ती व्यवस्था आहे. त्यामुळे शुल्क वाढले म्हणून तपासणी टाळणे वाहनधारकांच्या हिताचे नाही. उलट दरवाढ लागू झाली असली तरी केंद्रावर आकारले जाणारे शुल्क आणि ऑनलाइन प्रमाणपत्रावरील रक्कम तपासणे महत्त्वाचे आहे. सरकारी यंत्रणेने दर वाढवण्यापूर्वी सॉफ्टवेअर तयार ठेवले असते तर वाहनधारक आणि केंद्रचालकांचा हा गोंधळ टाळता आला असता. प्रदूषण कमी करण्यासाठी नियम कडक असतील तर व्यवस्था मात्र त्याहून अधिक काटेकोर असायला हवी; अन्यथा वाहनधारकांच्या खिशाला कात्री आणि प्रशासनाच्या कारभाराला प्रश्नचिन्ह, एवढेच उरणार!