₹१,५००ची मदत मिळतेय; पण स्वयंपाकघरातील वाढत्या खर्चाने महिन्याचे गणित बिघडले
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २४ ऑगस्ट २०२६ ।। सरकारच्या खात्यातून महिन्याला ₹१,५०० जमा झाले म्हणून घरखर्चाचा प्रश्न सुटतो, असे चित्र कागदावर छान दिसते; पण बाजारात पिशवी घेऊन गेल्यावर त्या आकड्याची खरी परीक्षा सुरू होते. साखर, तूर डाळ, हरभरा डाळ, खाद्यतेल, खोबरे, शेंगदाणे, चहा पावडर आणि कपडे धुण्याची पावडर अशा रोजच्या वापरातील वस्तूंचे भाव वाढत असल्याने गृहिणींच्या महिन्याच्या बजेटची अक्षरशः कसरत सुरू झाली आहे. पारथ बु परिसरातील महिलांनी या दरवाढीबद्दल नाराजी व्यक्त करताना, सरकार एका हाताने मदत देते आणि दुसऱ्या हाताने महागाईच्या रूपाने तीच रक्कम परत घेते, अशी भावना व्यक्त केली. जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरांवर नियंत्रण आणण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
साखरेच्या दरातील कथित वाढीने तर गृहिणींचे गणित आणखी बिघडले आहे. स्थानिक महिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मे महिन्यात सुमारे ४१ रुपये किलो असलेली साखर जूनमध्ये ४४-४५ रुपयांवर, जुलैमध्ये ४६-४८ रुपयांवर आणि ऑगस्टच्या सुरुवातीला सुमारे ५१ रुपयांवर गेली. त्यानंतर १४ ऑगस्टला ५२-५५ रुपये, १८ ऑगस्टला ५८ रुपये आणि १९ ऑगस्टला ६२ रुपये किलोपर्यंत दर पोहोचल्याचे सांगण्यात आले. २१ ऑगस्टला स्थानिक किरकोळ बाजारात ६८ ते ७० रुपये किलोचा दर असल्याचा दावा महिलांनी केला आहे. मात्र, हे स्थानिक किरकोळ दर असून महाराष्ट्रातील सर्व बाजारांसाठी समान दर समजणे चुकीचे ठरेल. बाजार, ब्रँड, गुणवत्ता आणि विक्रेत्यानुसार किरकोळ दर बदलतात.
फक्त साखरेनेच गृहिणींची परीक्षा घेतलेली नाही. तूर डाळ ९० रुपयांवरून १३० रुपये किलो, तर हरभरा डाळ ५५ रुपयांवरून ८५ रुपये किलो झाल्याचे स्थानिक ग्राहकांचे म्हणणे आहे. म्हणजेच रोजच्या आमटीपासून भाजीपर्यंत स्वयंपाकघरातील साध्या पदार्थांनाही महागाईचा तडाखा बसत आहे. डाळ हा ऐच्छिक पदार्थ नसल्यामुळे ‘आज महाग आहे, उद्या घेऊ’ असा पर्यायही गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांकडे फारसा नसतो. वर तेल, चहा, खोबरे, शेंगदाणे आणि घरगुती स्वच्छतेच्या वस्तूंचे दर वाढले की किराणा दुकानातील पिशवी लहान होत जाते आणि बिल मात्र मोठे होत जाते. गृहिणींच्या मते, रुचिता तबडे यांनी व्यक्त केलेली ही भावना अनेक घरांच्या रोजच्या अनुभवाचे प्रतिनिधित्व करते.
महिलांच्या खात्यात येणारे ₹१,५०० निश्चितच उपयोगी आहेत; पण त्या पैशाची क्रयशक्ती महागाईने कमी होत असेल तर केवळ रक्कम जाहीर करून घरगुती अर्थव्यवस्था मजबूत होत नाही. मदत योजनांसोबत जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर देखरेख, साठेबाजीवर कारवाई आणि किरकोळ बाजारातील अनावश्यक दरवाढीवर नियंत्रण यांचीही गरज आहे. कारण गृहिणीला अर्थसंकल्पाचे भाषण नको असते; तिला महिन्याच्या शेवटी घर चालवण्यासाठी उरलेले पैसे हवे असतात. खात्यात ₹१,५०० आणि बाजारात वाढती महागाई—हे गणित कागदावर जुळले तरी स्वयंपाकघरात मात्र जुळत नाही.