कांदा २५ वरून ६५, साखर ४४ वरून ७१; सणासुदीच्या तोंडावर सर्वसामान्यांच्या बजेटला महागाईचा जबरदस्त झटका
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २५ ऑगस्ट २०२६ ।। श्रावणात कांदा टाळणारे अनेक जण असतील; पण महागाईने मात्र कोणालाच टाळलेले नाही! महिन्याभरापूर्वी २५ रुपये किलोच्या आसपास मिळणारा कांदा आता काही बाजारांत ६० ते ६५ रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. साखरेनेही घरच्या चहात गोडवा कमी करून बजेटची कडू चव वाढवली आहे. देशातील कांद्याची सरासरी किरकोळ किंमत २२ ऑगस्टला सुमारे ४२ रुपये किलो होती—ती वर्षभरापूर्वीच्या तुलनेत ४५ टक्के आणि मागील महिन्याच्या तुलनेत १९ टक्के अधिक होती. दिल्लीसह अनेक शहरांमध्ये दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त गेले आहेत.
कांद्याच्या या रडवणाऱ्या दरामागे केवळ वाढती मागणी नाही, तर जुन्या रब्बी कांद्याचा साठा कमी होणे आणि नव्या पिकाच्या आवकेतील हंगामी तफावत हे प्रमुख कारण ठरत आहे. नाशिक परिसरातील बाजारभावातही ऑगस्टमध्ये चढ-उतारासह वाढ दिसून आली आहे. मार्च-एप्रिलमधील हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीचा साठवणुकीवर परिणाम झाल्याच्या चर्चेने बाजारातील चिंता वाढवली आहे. परिणामी शेतातून बाजारात आणि बाजारातून स्वयंपाकघरात पोहोचेपर्यंत कांद्याचा भाव असा फुगतो की, गृहिणीला कांदा चिरताना डोळ्यात पाणी येण्यापूर्वीच भाव ऐकून घाम फुटतो!
साखरेची परिस्थितीही काही वेगळी नाही. देशांतर्गत साखरेच्या किमतींमध्ये गेल्या दोन महिन्यांत मोठी उसळी आली असून वाढलेल्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. तब्बल १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात साखर वापरणाऱ्या संस्थांवर साठवणूक मर्यादाही लागू करण्यात आली आहे. उद्योग संघटनेच्या म्हणण्यानुसार देशात प्रत्यक्ष साखरेचा तुटवडा नसला तरी सट्टेबाजी आणि सणासुदीतील वाढती मागणी यामुळे दरांवर दबाव निर्माण झाला आहे.
वाढत्या कांदा दरांसाठी सरकारने ‘कांदा एक्स्प्रेस’ सुरू करून नाशिकमधून दिल्ली, चेन्नई, कोची आणि गुवाहाटीसारख्या प्रमुख बाजारपेठांत पुरवठा वाढवण्याची तयारी केली आहे. बफर स्टॉक बाजारात आणण्याचाही विचार सुरू आहे. पण प्रश्न इतकाच—रेल्वेने कांदा पोहोचेल, आयातीने साखर येईल; पण सर्वसामान्यांच्या रिकाम्या होत चाललेल्या खिशापर्यंत दिलासा नेमका कधी पोहोचणार? सणासुदीच्या काळात स्वयंपाकघरातील प्रत्येक वस्तू भाव खाऊ लागली, तर सरकारच्या उपाययोजनांचा खरा कस किराणा दुकानाच्या बिलातच लागणार आहे.