निधी किती, शिक्षक किती, रिक्त जागा किती? शिक्षणमंत्र्यांकडे सार्वजनिक माहितीची थेट मागणी
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २५ ऑगस्ट २०२६ ।। सरकारी शाळेच्या भिंतीवर रंगाचा थर किती, पण वर्गात शिक्षक किती—हा प्रश्न आता थेट देशभरातील शिक्षणमंत्र्यांच्या टेबलावर जाऊन पडला आहे. कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी सर्व राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांना खुले पत्र लिहून सरकारी शाळांची खरी स्थिती जनतेसमोर आणण्याची मागणी केली आहे. गेल्या पाच वर्षांत किती शाळांची दुरुस्ती झाली, किती शाळांना अजूनही मोठ्या दुरुस्तीची गरज आहे, शिक्षकांची मंजूर पदे किती आणि त्यातील रिक्त पदे किती—असा थेट हिशेब त्यांनी मागितला आहे. सरकारी शिक्षणावर खर्च होतो, पण तो नेमका कुठे पोहोचतो, हा प्रश्न विचारण्याचा नागरिकांना अधिकार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
दीपकेंनी विचारलेल्या सहा प्रश्नांत सरकारी शाळांच्या दुरुस्तीपासून निधीच्या खर्चापर्यंत आणि शिक्षकांच्या जबाबदाऱ्यांपासून डिजिटल सुविधांपर्यंत अनेक मुद्दे आहेत. गेल्या पाच वर्षांत शाळांसाठी किती निधी मंजूर झाला आणि त्यापैकी प्रत्यक्षात किती खर्च झाला, याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. राज्यात दर्जेदार शिक्षणासाठी आणखी किती सरकारी शाळांची आवश्यकता आहे, याचाही स्पष्ट आकडा मागण्यात आला आहे. शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्त कोणकोणती गैरशैक्षणिक कामे दिली जातात, याचाही खुलासा करण्याची मागणी आहे. म्हणजे शिक्षकाने मुलांना शिकवावे की कागदपत्रे, सर्वेक्षणे आणि इतर सरकारी जबाबदाऱ्यांच्या फेऱ्या माराव्यात, हा मूलभूत प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.
ही मागणी दीपकेंच्या ‘School Thik Karo’ मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर आली आहे. ग्रामीण सरकारी शाळांमधील पाणी, स्वच्छतागृहे, वीज, वर्गखोल्या आणि इतर मूलभूत सुविधांबाबत त्यांनी यापूर्वीही प्रश्न उपस्थित केले होते. देशातील विविध सरकारी शाळांची सामाजिक तपासणी करून प्रत्यक्ष परिस्थिती लोकांसमोर आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही या मोहिमेतून स्पष्ट झाले आहे. प्रश्न केवळ एखाद्या शाळेचा नाही; सरकारी शिक्षणव्यवस्थेवर खर्च होणाऱ्या प्रत्येक रुपयाचा आणि त्या रुपयातून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात काय मिळते, याचा आहे.
सरकारकडे निधीची आकडेवारी असते, पदांची यादी असते आणि योजनांची पुस्तकेही असतात; पण विद्यार्थ्यांच्या हातात नीट पुस्तक, वर्गात पुरेसा शिक्षक आणि शाळेत मूलभूत सुविधा आहेत का, याचे उत्तर तितकेच स्पष्ट असले पाहिजे. दीपकेंच्या या सहा सवालांमुळे आता शिक्षणमंत्र्यांसमोर केवळ पत्राचे उत्तर देण्याचे नव्हे, तर सरकारी शाळांचा आरसा जनतेसमोर ठेवण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. कारण आकडे लपवून शिक्षण सुधरत नाही; आणि शाळा सुधारल्या नाहीत, तर भविष्यातील पिढीचे नुकसान कोणत्या आकडेवारीत मोजायचे?