वाहनचालकांच्या तक्रारीनंतर ३ पीपीएम मर्यादा सक्तीची करण्याची तयारी; इंधनाच्या गुणवत्तेवर आता कडक नजर
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २७ ऑगस्ट २०२६ ।। पेट्रोल पंपावर ग्राहकाने गाडीची टाकी भरली की त्याने इंधनाबरोबर चिंता मोफत घ्यायची का, असा प्रश्न गेल्या काही दिवसांपासून ई-२० पेट्रोलच्या चर्चेमुळे निर्माण झाला होता. आता त्या चिंतेची दखल केंद्र सरकारने घेतल्याचे चित्र आहे. ई-२० पेट्रोलमधील क्लोराइड प्रदूषणाची पातळी ३ पीपीएमपेक्षा कमी ठेवण्याच्या विद्यमान मर्यादेचे पालन तेल कंपन्या आणि पुरवठा साखळीतील संबंधित घटकांसाठी अधिक कडकपणे बंधनकारक करण्याची तयारी सुरू आहे. वाहन उत्पादकांनी इंधनातील क्लोराइड आणि आर्द्रतेबाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतर हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सरकारने मात्र व्यापक तपासणीत ई-२० इंधन निर्धारित गुणवत्तेच्या मर्यादेत असल्याचा दावा केला आहे.
ई-२० म्हणजे २० टक्के इथेनॉल आणि उर्वरित पेट्रोलचे मिश्रण. देशाची कच्च्या तेलावरील आयात अवलंबित्व कमी करणे आणि जैवइंधनाला चालना देणे हा या धोरणामागचा प्रमुख उद्देश आहे. पण धोरण कितीही चकचकीत असले तरी वाहनचालकाच्या मनात एकच प्रश्न—“माझ्या गाडीचे काय?” काही वाहनचालकांनी मायलेज कमी होणे आणि जुन्या वाहनांवर परिणाम होण्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारने यापूर्वी ई-२०च्या सुरक्षितता आणि कार्यक्षमतेबाबत वैज्ञानिक पडताळणी झाल्याचे स्पष्ट केले असले, तरी गुणवत्तेबाबतचा संशय दूर करण्यासाठी आता अधिक कठोर देखरेखीचा मार्ग स्वीकारला जात आहे.
भारतीय मानक ब्युरो अर्थात बीआयएस इंधनातील प्रदूषकांच्या मर्यादांबाबत नियम अधिक कडक करण्यावर काम करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. अलीकडील राष्ट्रीय तपासणीत रिफायनरी, डिस्टिलरी, डेपो आणि पेट्रोल पंपांपर्यंतच्या पुरवठा साखळीतील नमुन्यांची चाचणी करण्यात आली. सरकारी आकडेवारीनुसार क्लोराइडचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेत आढळले असून, काही नमुन्यांमध्ये ते ० ते ३ पीपीएम दरम्यान असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र वाहन कंपन्यांनी उपस्थित केलेल्या गुणवत्तेच्या प्रश्नांमुळे आता केवळ मानक असणे पुरेसे नसून त्याची काटेकोर अंमलबजावणीही तितकीच महत्त्वाची ठरणार आहे.
खरा मुद्दा असा की, वाहनचालकाला धोरणाची मोठी भाषणे नकोत; त्याला पेट्रोल टाकल्यावर गाडी सुरळीत धावली पाहिजे! ई-२०चा विस्तार भविष्यात आणखी वाढवण्याच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर इंधनाची गुणवत्ता हा आता किरकोळ प्रश्न राहिलेला नाही. ३ पीपीएम क्लोराइड मर्यादा सक्तीची झाल्यास पुरवठा साखळीतील प्रत्येक टप्प्यावर जबाबदारी निश्चित होण्याची शक्यता आहे. इथेनॉलमिश्रित इंधनासाठी व्यावसायिक मानके आधीपासून अस्तित्वात आहेत; आता त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती काटेकोर होते, यावरच वाहनचालकांचा विश्वास टिकणार आहे. कारण इंजिनात पेट्रोल जाते, पण दर्जाबाबतचा संशय मनात राहिला तर ‘फुल टँक’ असूनही प्रवास निश्चिंत होत नाही!