८४ हजार कोटींच्या ‘समुद्र मंथन’मधून ड्रिलिंगचा वेग वाढणार; परदेशी तेलावरील भारताची पकड सैल करण्याचा प्रयत्न
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २७ ऑगस्ट २०२६ ।। भारताच्या पेट्रोलच्या टाकीत आजही परदेशी तेलाचा मोठा वाटा आहे आणि त्या अवलंबित्वाची किंमत देशाला अब्जावधी डॉलर्समध्ये मोजावी लागते. आता ही परिस्थिती बदलण्यासाठी मोदी सरकारने अक्षरशः समुद्राच्या तळाशी उतरण्याचा मोठा निर्धार केला आहे. केंद्राने ‘समुद्र मंथन’ राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजनेसाठी तब्बल ८४,०८४ कोटी रुपयांची मंजुरी दिली असून, २०३०-३१ पर्यंत खोल आणि अति-खोल समुद्रातील तेल-नैसर्गिक वायूचा शोध वेगाने घेण्याची तयारी सुरू आहे. कृष्णा-गोदावरी, महानदी, अंदमान आणि कावेरीसारख्या संभाव्य खोऱ्यांमध्ये भूकंपीय सर्वेक्षण, अत्याधुनिक ड्रिलिंग आणि विहिरींच्या कामांना मिशन मोडमध्ये गती दिली जाणार आहे.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेत केवळ घोषणा नाही, तर मोठा तांत्रिक आराखडाही तयार करण्यात आला आहे. आधुनिक समुद्री भूकंपीय माहिती गोळा करण्यासाठी २८,५३४ कोटी रुपये, तर ६० खोल समुद्री शोध विहिरींच्या ड्रिलिंगसाठी ४३,२०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्येक विहीर म्हणजे जमिनीत खड्डा खणण्याचा साधा प्रकार नाही; हजारो मीटर खोल समुद्र, प्रचंड दाब आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची ही महागडी लढाई आहे. सरकार पात्र ड्रिलिंग खर्चाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत किंवा प्रति विहीर ६७५ कोटी रुपयांपर्यंत मदतीची तरतूद करणार आहे. तेल शोधायचे म्हटले की फक्त रिग उभा करून काम भागत नाही; समुद्राखालील माहिती, तंत्रज्ञान आणि प्रचंड पैसा—या तिन्हींची सांगड घालावी लागते.
या मोहिमेत सरकारी कंपन्या ONGC आणि Oil India यांच्यावर मोठी जबाबदारी असणार आहे. महानदी ऑफशोअर बेसिनमध्ये नुकतेच पहिल्या मूल्यांकन विहिरीच्या ड्रिलिंगला सुरुवात झाल्याने या क्षेत्रातील हालचालींना आधीच वेग मिळाला आहे. सरकारचे उद्दिष्ट केवळ नवी विहीर खोदण्यापुरते मर्यादित नसून, तेल-वायू सापडल्यानंतर ते बाजारात आणण्यासाठी सामायिक ऑफशोअर पायाभूत सुविधा उभारण्याचेही आहे. या योजनेतून ६०० दशलक्ष मेट्रिक टन तेल समतुल्यापेक्षा अधिक नवीन साठे वाढवण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
भारत जगातील मोठ्या कच्च्या तेल ग्राहकांपैकी एक असून, तेल आयातीवर देशाचा प्रचंड खर्च होतो. त्यामुळे समुद्राच्या तळाशी दडलेल्या इंधनसाठ्यांचा शोध हा आता केवळ व्यावसायिक प्रकल्प नसून ऊर्जा सुरक्षेचा राष्ट्रीय प्रश्न बनला आहे. मात्र समुद्राखाली तेल शोधणे म्हणजे दिवा घेऊन खजिना शोधण्याइतके सोपे नाही; खर्च प्रचंड, धोका मोठा आणि यशाची खात्री नसते. तरीही देशांतर्गत उत्पादन वाढले, तर आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊन परकीय चलनाची बचत होऊ शकते. ‘समुद्र मंथन’मधून खरोखर तेलाचा अमृतकुंभ सापडतो का, हे पुढील काही वर्षांत स्पष्ट होईल; पण सरकारने मात्र भारताच्या ऊर्जा भविष्यासाठी समुद्राच्या तळाशी मोठी पैज लावली आहे.