अमरावती दुर्घटनेनंतर राज्यातील सर्व रुग्णालयांचे फायर ऑडिट; आधी सुरक्षा कुठे होती, असा संतप्त सवाल
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २७ ऑगस्ट २०२६ ।। दुर्घटना घडते, जीव जातात, चौकशी होते आणि मग सरकारी यंत्रणा जागी होते—आपल्या व्यवस्थेचा हा जणू ठरलेलाच ‘आपत्कालीन प्रोटोकॉल’! अमरावतीतील जिल्हा स्त्री शासकीय रुग्णालयात आग लागून नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्यानंतर अखेर राज्याच्या आरोग्य विभागाने गंभीर पाऊल उचलले आहे. सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी राज्यातील सर्व शासकीय, खासगी आणि धर्मादाय रुग्णालयांचे फायर ऑडिट, विद्युत सुरक्षा तपासणी आणि इमारतींचे सुरक्षा परीक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र प्रश्न असा की, ही तपासणी दुर्घटनेपूर्वी झाली असती, तर निष्पाप जीव वाचले असते का?
यावेळी केवळ भिंतीवर लटकलेल्या अग्निशामक सिलिंडरकडे पाहून ‘सुरक्षित’ असा शिक्का मारण्याची मुभा नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आयसीयू, एनआयसीयू, नर्सरी आणि ऑपरेशन थिएटर यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील विभागांची विशेष तपासणी होणार आहे. विद्युत वायरिंग, वैद्यकीय गॅस पाइपलाइन, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग, अग्निशमन उपकरणांची प्रत्यक्ष कार्यक्षमता, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि मॉक ड्रिल यांचा कसून आढावा घेतला जाणार आहे. कागदावर सर्व काही व्यवस्थित आणि प्रत्यक्षात आपत्कालीन दरवाजाला कुलूप—असा प्रकार चालणार नाही, असा संदेश आरोग्य विभागाने दिला आहे.
आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे की, ऑडिट कागदोपत्री नको, तर प्रत्यक्ष पाहणी करून झाले पाहिजे. प्रत्येक इमारत आणि ब्लॉकची सहा महिन्यांच्या चक्रात अग्निसुरक्षा तपासणी करण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थांवर टाकण्यात आली आहे. रुग्णालय प्रमुख, विभागीय उपसंचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, महापालिका आरोग्य अधिकारी आणि वैद्यकीय अधीक्षक यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. तपासणीत त्रुटी सापडल्यास त्या प्राधान्याने दूर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, दिरंगाई किंवा गंभीर निष्काळजीपणामुळे दुर्घटना घडल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
पण जनतेचा खरा सवाल आदेशांवर नाही, तर वेळेवरच्या अंमलबजावणीवर आहे. रुग्णालयात येणारा माणूस आजाराशी लढण्यासाठी येतो; त्याला आगीशीही लढावे लागले, तर व्यवस्थेच्या अपयशाला दुसरे नाव काय? परिपत्रके, मार्गदर्शक सूचना आणि फायर ऑडिटचे प्रमाणपत्रे यांची संख्या वाढवून जीव वाचत नाहीत; त्यासाठी वायरिंगपासून आपत्कालीन बाहेर पडण्याच्या मार्गापर्यंत प्रत्येक गोष्ट प्रत्यक्ष सुरक्षित असावी लागते. अमरावतीच्या दुर्घटनेनंतर सुरू झालेले हे राज्यव्यापी ऑडिट स्वागतार्ह आहे; मात्र ते पुन्हा एखाद्या फाईलमध्ये बंद होऊ नये, हीच खरी अपेक्षा. कारण सुरक्षा तपासणीची किंमत आग लागल्यानंतर नव्हे, तर आग लागण्यापूर्वीच ठरली पाहिजे.