खड्डे, कोंडी, पाणी आणि वाहतुकीच्या प्रश्नांवर संताप; ६ सप्टेंबरला मुख्य चौकातून आंदोलनाचा इशारा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २७ ऑगस्ट २०२६ ।। जगाला डिजिटल भविष्याचा रस्ता दाखवणाऱ्या हिंजवडीला स्वतःच्या रस्त्यावरून नीट चालताही येत नाही, हीच या ‘आयटी हब’ची सर्वांत मोठी शोकांतिका! चाकणच्या प्रश्नांसाठी मंत्र्यांची धावपळ होते, बैठका होतात, आदेश सुटतात; पण हिंजवडी-माण-मारुंजीतील लाखो कर्मचारी आणि रहिवासी खड्डे, वाहतूककोंडी, खराब रस्ते आणि पाण्याच्या प्रश्नांशी रोज दोन हात करत आहेत, असा संताप आता उघडपणे व्यक्त होऊ लागला आहे. विविध आयटी कंपन्या, कर्मचारी संघटना आणि स्थानिक संघटनांनी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ६ सप्टेंबर रोजी सकाळी १० वाजता हिंजवडी मुख्य चौक ते शिवाजी चौक आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
हिंजवडी म्हणजे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा एक मोठा ‘इंजिन रूम’; पण या इंजिन रूमकडे जाणारे रस्ते मात्र वारंवार बंद पडलेल्या यंत्रासारखे झाले आहेत. फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉइज महाराष्ट्रचे पवनजित माने, हिंजवडी इंडस्ट्रियल असोसिएशनचे कर्नल (निवृत्त) शंकर साळेकर, हिंजवडी एम्प्लॉईज अँड रेसिडंट्स ट्रस्टचे ज्ञानेंद्र हुलसुरे यांच्यासह विविध प्रतिनिधींनी प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दूरदूरवरून कामासाठी येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा वेळ रस्त्यावरच्या कोंडीत खर्च होतो, अपघातांचा धोका वाढतो आणि प्रदूषणाने आरोग्यावर परिणाम होतो. ‘विकास’ हा शब्द मोठ्या अक्षरांत लिहिला गेला; मात्र त्याखाली रस्ता, पाणी आणि सार्वजनिक वाहतूक ही छोटी अक्षरेच राहिली, अशीच परिसराची अवस्था असल्याचा आरोप आहे.
आंदोलकांच्या मागण्या केवळ खड्डे बुजवण्यापुरत्या मर्यादित नाहीत. प्रस्तावित भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देऊन रस्त्यांचे रुंदीकरण, वाहतूककोंडीवर कायमस्वरूपी उपाय, पाण्याचा निश्चित स्रोत आणि नव्या बांधकामांवर नियंत्रण, अशा ठोस मागण्या करण्यात आल्या आहेत. माण ते शिवाजीनगर मेट्रो तातडीने सुरू करावी, वाकड-बालेवाडी ट्रान्झिट हब विकसित करावा आणि समस्यांवर नियमित प्रशासकीय आढावा घ्यावा, अशीही मागणी आहे. सर्वांत महत्त्वाची मागणी म्हणजे पुढील १८० दिवसांत हिंजवडीसाठी स्वतंत्र महापालिका स्थापन करण्याची. स्थानिक शेतकरी, रहिवासी, आयटी कर्मचारी आणि विविध गृहनिर्माण संघटनाही या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.
प्रश्न आता एवढाच आहे की, सरकार ६ सप्टेंबरपूर्वी हिंजवडीकडे गांभीर्याने पाहणार का? आयटी कंपन्यांमधून कोट्यवधींची अर्थव्यवस्था फिरते; पण त्या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला ऑफिस गाठण्यासाठी रोज तासन्तास वाहतूककोंडीत अडकावे लागत असेल, तर तो विकासाचा दावा कागदावरच शोभून दिसतो. हिंजवडीने सरकारला रोजगार, महसूल आणि तंत्रज्ञानाची ताकद दिली; आता त्या बदल्यात नागरिक मूलभूत सुविधा मागत आहेत—कृपा नव्हे, हक्क. ६ सप्टेंबरचे आंदोलन प्रशासनासाठी केवळ मोर्चा ठरतो की हिंजवडीच्या दुर्लक्षित प्रश्नांवर ठोस निर्णयाची सुरुवात होते, याकडे संपूर्ण पुणे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.