फिटमेंट फॅक्टर ४ करण्याचा BPMSचा प्रस्ताव; मात्र अंतिम निर्णय सरकार आणि आठव्या वेतन आयोगाचाच
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २८ ऑगस्ट २०२६ ।। केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत सध्या सर्वाधिक चर्चा एका आकड्याची सुरू आहे—१८,००० रुपयांचे मूळ वेतन थेट ७२,००० रुपये होणार का? आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगासमोर भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ अर्थात BPMSने किमान मूळ वेतन ७२ हजार रुपये करण्याची मागणी केली आहे. यासाठी ४.० फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याचा प्रस्ताव संघटनेने मांडला आहे. म्हणजे सध्याच्या १८ हजार रुपयांच्या एंट्री-लेव्हल बेसिक पेचे चारपट वेतन होईल. मात्र इथेच एक महत्त्वाची अडचण आहे—ही केवळ कर्मचारी संघटनेची मागणी आहे, सरकारचा निर्णय नाही! त्यामुळे ‘७२ हजार रुपये पक्के झाले’ अशा बातम्यांवर सध्या तरी विश्वास ठेवणे म्हणजे वेतन येण्यापूर्वीच खर्चाचे बजेट बनवण्यासारखे आहे.
BPMSने १६ एप्रिल २०२६ रोजी सादर केलेल्या मसुद्यात किमान वेतन, फिटमेंट फॅक्टर, वार्षिक वेतनवाढ आणि नव्या पे-मॅट्रिक्ससंदर्भात सविस्तर सूचना केल्या आहेत. संघटनेने सध्याच्या तीन सदस्यांच्या कुटुंब रचनेऐवजी पाच सदस्यांच्या कुटुंबाचा आधार घेऊन वेतन निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या गणितानुसार किमान वेतनासाठी ७२ हजार रुपये हा तुलनेने संतुलित प्रस्ताव आहे. BPMSने केवळ किमान वेतनच नव्हे, तर वार्षिक वेतनवाढ ३ टक्क्यांवरून ६ टक्के करण्याचीही मागणी केली आहे. प्रस्तावित पे-मॅट्रिक्समध्ये लेव्हल १ साठी ७२,००० रुपये, तर विविध उच्च स्तरांसाठी त्यानुसार चारपट सुधारीत वेतनाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
मात्र सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या ‘४०० टक्के पगारवाढ’ या दाव्याकडे काळजीपूर्वक पाहणे आवश्यक आहे. १८ हजारांवरून ७२ हजार रुपये झाल्यास नवीन रक्कम जुन्या मूळ वेतनाच्या चारपट होईल; प्रत्यक्ष वाढ मात्र ५४ हजार रुपये म्हणजे जुन्या वेतनाच्या तुलनेत ३०० टक्के वाढ ठरते. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, ७२ हजार रुपये म्हणजे कर्मचाऱ्याच्या हातात येणारा अंतिम पगार नव्हे, तर प्रस्तावित मूळ वेतन आहे. त्यावर DA, HRA, TA आणि इतर लागू भत्त्यांची रचना वेगळी असेल, तसेच कर आणि इतर कपातीही लागू होतील. त्यामुळे ‘बेसिक पे’ आणि ‘इन-हँड सॅलरी’ यांचा गोंधळ करून स्वप्नांचे महाल बांधण्यापेक्षा अंतिम शिफारशीची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
सरकारने आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना केली असून, आयोगाच्या वेबसाइटवर सध्या विविध संघटना आणि भागधारकांशी सल्लामसलत सुरू असल्याचे दिसते. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कार्यकक्षेनुसार आयोग आर्थिक परिस्थिती, वित्तीय शिस्त आणि सरकारी खर्चावरील परिणाम यांचा विचार करून शिफारशी करणार आहे. सरकारने याबाबत अद्याप ४.० फिटमेंट फॅक्टर किंवा ७२ हजार रुपये किमान वेतन मंजूर केल्याची घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ही मागणी नक्कीच आशेची मोठी घंटा आहे; पण ती प्रत्यक्ष पगाराच्या खात्यात वाजणार की नाही, याचा निर्णय आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतरच होणार आहे!