अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी मुदतवाढ; वर्षभर कारवाईला ब्रेक
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २९ ऑगस्ट २०२६ ।। महाराष्ट्रात मराठीच्या मुद्द्यावर रिक्षा-टॅक्सीचे मीटर चांगलेच तापले असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता वेगळाच ब्रेक लावला आहे. अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना जुजबी मराठी शिकण्यासाठी आणखी एक वर्षाची मुदत देण्यात आली असून, या कालावधीत केवळ मराठी येत नाही म्हणून त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही. काही दिवसांपूर्वी परिवहन विभागाकडून तपासणी आणि नोटिसांची कारवाई सुरू झाल्यानंतर चालकांमध्ये नाराजी वाढली होती. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यापूर्वी मुदतवाढीबाबत कठोर भूमिका घेतली होती; मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या नव्या निर्णयाने सरकारची दिशा स्पष्टपणे बदलली आहे.
हा निर्णय अचानक हवेतून पडलेला नाही. हाजी अराफत यांच्या नेतृत्वाखाली ऑटो आणि रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आणि मराठी शिकण्याच्या अटीला विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, वेगवेगळ्या वयोगटातील आणि अनेक वर्षांपूर्वी औपचारिक शिक्षणापासून दूर गेलेल्या चालकांना अल्पावधीत भाषा शिकणे कठीण जात असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. मुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी मान्य करत वर्षभरात वर्ग, अभ्यासक्रम आणि आवश्यक साहित्याच्या माध्यमातून चालकांना व्यवहारापुरती मराठी शिकवण्याचा मार्ग स्वीकारला.
या निर्णयाचा अर्थ मराठीची सक्ती संपली असा मात्र अजिबात नाही. उलट, मराठी शिकण्याची अट कायम ठेवत सरकारने तिच्या अंमलबजावणीसाठी वेळ दिला आहे. यापूर्वी राज्यभर मराठी प्रशिक्षण केंद्रे उभारण्याची घोषणा करण्यात आली होती आणि चालकांना मूलभूत मराठी शिकवण्याची तयारीही सुरू करण्यात आली होती. काही ठिकाणी नोटिसा, तपासणी आणि संभाव्य कारवाईमुळे वातावरण तापले होते; आंदोलन आणि संपाची चेतावणीही देण्यात आली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय हा भाषेच्या प्रश्नावर कठोरपणापेक्षा व्यवहार्यतेला प्राधान्य देणारा प्रयत्न मानला जात आहे.
मराठी महाराष्ट्राची भाषा आहे आणि प्रवाशांशी संवाद साधणाऱ्या सार्वजनिक वाहतूक चालकांना तिचे किमान ज्ञान असावे, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. पण भाषा शिकवायची की दंडाच्या भीतीने तोंडात कोंबायची, हा खरा प्रश्न होता. आता सरकारने चालकांना एक वर्षाची संधी दिली आहे. मात्र, या मुदतीचे कायमचे ‘एक्स्टेंशन’ होऊ नये, एवढीच अपेक्षा. कारण वर्षभरानंतरही जर “मराठी शिकायला वेळ हवा” हीच रिक्षा पुन्हा त्याच वळणावर उभी राहिली, तर प्रशासनाचे मीटर आणि जनतेचा संयम—दोन्ही बिघडल्याशिवाय राहणार नाहीत!