८८ टक्के नियमपालनानंतरही हट्ट कायम; हायकोर्टाच्या फटकारानंतर पाच रेस्टॉरंट्सना पुन्हा दिलासा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३० ऑगस्ट २०२६ ।। मुंबईत अन्नसुरक्षेच्या नावाखाली सुरू असलेल्या धडक कारवाईला आता न्यायालयानेच ब्रेक लावला आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (MCA) बीकेसी परिसरातील पाच खाद्यगृहांचे परवाने निलंबित करणाऱ्या महाराष्ट्र FDA ला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच सुनावले. ताज्या तपासणीत ही पाचही ठिकाणे अन्नसुरक्षा नियमांचे तब्बल ८८ टक्के पालन करत असल्याचे स्पष्ट झाले, तरीही निलंबन हटविण्यास विभाग तयार नसल्याने न्यायालयाचा पारा चढला. शेवटी FDA ने निलंबनाचा आदेश मागे घेण्याची तयारी दर्शविली आणि पाचही खाद्यगृहांना पुन्हा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
या प्रकरणात न्यायालयाने अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर अत्यंत कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाच्या आधीच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून “व्यावहारिक” दृष्टिकोनाऐवजी अत्यंत तांत्रिक आणि हटवादी भूमिका घेतल्याचा आक्षेप नोंदवण्यात आला. “तुम्ही स्वतःला देव समजता का?” असा सवालही सुनावणीदरम्यान उपस्थित करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष केल्यास अवमानाची कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला. कायदा म्हणजे कुऱ्हाड आणि प्रत्येक त्रुटी म्हणजे तोडायचे झाड, अशी प्रशासनाची मानसिकता चालणार नाही, हा संदेश न्यायालयाने स्पष्टपणे दिला.
हे प्रकरण मात्र केवळ पाच हॉटेलांचे नाही; ते कारवाई आणि न्याय यांच्यातील सीमारेषेचे आहे. याच पाच खाद्यगृहांवर सुरुवातीच्या तपासणीत स्वच्छता, अन्न हाताळणी, साठवण आणि परवाना प्रक्रियेशी संबंधित त्रुटी आढळल्याने FDA ने कारवाई केली होती. त्यामुळे अन्नसुरक्षेच्या धडक मोहिमेची गरजच नाही, असे म्हणता येणार नाही. पण दुसऱ्या तपासणीत मोठ्या प्रमाणावर नियमपालन आढळल्यानंतरही जुना निर्णय हट्टाने कायम ठेवायचा, तर प्रश्न कारवाईचा नसून अधिकाराच्या वापराचा निर्माण होतो.
FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर अन्नसुरक्षेवर मोठी मोहीम सुरू असून हजारो ठिकाणी तपासण्या करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे; यात दुमत असण्याचे कारण नाही. पण कठोरपणा आणि मनमानी यात एक बारीक, पण अत्यंत महत्त्वाची रेषा असते. न्यायालयाने या प्रकरणातून प्रशासनाला तोच धडा दिला आहे—डास मारायचा म्हणून तलवार चालवायची नाही! अन्नसुरक्षेचा पहारा हवा, पण कायद्याच्या चौकटीत; अन्यथा कारवाई करणाऱ्यालाच न्यायालयाच्या कठड्यात उभे राहण्याची वेळ येऊ शकते.