सरकारचा ‘वन नेशन, वन टाइम’ निर्णय; बँकिंगपासून डिजिटल व्यवहारांपर्यंत घड्याळे आता एकाच तालावर
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३१ ऑगस्ट २०२६ ।। भारतात घड्याळावर वेळ दिसत होतीच, पण आता त्या वेळेलाही सरकारने कायद्याचा शिक्का मारला आहे! केंद्र सरकारने Legal Metrology (Indian Standard Time) Rules, 2026 अधिसूचित केले असून, राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर १८० दिवसांनी हे नियम लागू होणार आहेत. म्हणजेच मार्च २०२७च्या आसपास देशभरातील संस्था, कंपन्या आणि विविध यंत्रणांसाठी इंडियन स्टँडर्ड टाइम—IST हा कायदेशीर, प्रशासकीय, व्यावसायिक आणि अधिकृत कामकाजाचा समान वेळ संदर्भ बनणार आहे. ‘माझ्या सिस्टमची वेळ वेगळी आणि तुमच्या सर्व्हरची वेळ वेगळी’ हा डिजिटल गोंधळ आता चालणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून देण्यात आला आहे.
नव्या नियमांचा परिणाम केवळ सरकारी कार्यालयातील भिंतीवरच्या घड्याळापुरता मर्यादित नाही. बँकिंग, डिजिटल पेमेंट, शेअर बाजार, दूरसंचार, रेल्वे, विमानतळ, वाहतूक व्यवस्था, पॉवर ग्रिड आणि डिजिटल प्रशासन अशा वेळेवर अवलंबून असलेल्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी अचूक आणि समक्रमित वेळ अत्यावश्यक ठरणार आहे. एका व्यवहाराची नोंद एका सेकंदाच्या फरकाने झाली तरी आर्थिक आणि तांत्रिक व्यवस्थेत मोठा गोंधळ होऊ शकतो. आजच्या डिजिटल जगात “वेळ झाली की पाहू” ही सवय घरात चालेल; पण डेटा सेंटर, पेमेंट सिस्टम आणि मोबाईल नेटवर्कला ती परवडणारी नाही! सरकारने त्यामुळे सर्व यंत्रणांना एकाच अधिकृत वेळेच्या धाग्यात बांधण्याची तयारी सुरू केली आहे.
या व्यवस्थेचा पाया अत्यंत अचूक तंत्रज्ञानावर उभा राहणार आहे. भारताचा अधिकृत वेळ CSIR-National Physical Laboratory कडून राखला जातो आणि IST हा UTC(NPLI) पेक्षा ५ तास ३० मिनिटे पुढे आहे. नियमांमध्ये वेळेची निर्मिती, देखभाल, प्रसारण, समक्रमण आणि अचूक पडताळणीसाठी स्वतंत्र चौकट तयार करण्यात आली आहे. ‘One Nation, One Time’ उपक्रमांतर्गत White Rabbit Technology आधारित IST प्रसारण नेटवर्कचीही चाचणी आणि प्रात्यक्षिके सुरू आहेत. बेंगळुरू येथील प्रणालीद्वारे बँकिंग, टेलिकॉम, वीज आणि डिजिटल प्रशासनासारख्या क्षेत्रांना अचूक वेळ पोहोचवण्याची क्षमता विकसित केली जात आहे.
मात्र या निर्णयाचा अर्थ असा नाही की परदेशाशी व्यवहार करताना न्यूयॉर्क, लंडन किंवा टोकियोची वेळ लिहिताच येणार नाही. आवश्यकतेनुसार विदेशी वेळ क्षेत्राचा स्पष्ट उल्लेख करण्यास तसेच वैज्ञानिक संशोधन, नेव्हिगेशन आणि खगोलशास्त्रासारख्या विशिष्ट कामांसाठी अन्य प्रमाणित वेळ स्रोत वापरण्यास नियमांमध्ये तरतूद आहे. पण भारतातील अधिकृत व्यवहारांसाठी IST हाच मुख्य आधार असेल आणि उल्लंघन झाल्यास Legal Metrology Act अंतर्गत कारवाई होऊ शकते. थोडक्यात, देश एक, वेळ एक आणि डिजिटल व्यवहारांची घड्याळेही एकाच तालावर—मार्च २०२७नंतर वेळेचा गोंधळ कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा ‘टाइम-सेट’ निर्णय घेतला आहे!