१७ शहरांत बफर स्टॉकची विक्री; ग्राहकांना ३५ रुपये किलोने कांदा, तरीही बाजारभावाची धग कायम
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ७ सप्टेंबर २०२६ ।। Onion price : कांद्याने पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांच्या डोळ्यांत पाणी आणायला सुरुवात केली आणि सरकारनेही वेळ न दवडता आपली कांद्याची तिजोरी उघडली! वाढत्या किमतींना लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात उतरवला असून, अवघ्या दहा दिवसांत १७ शहरांमध्ये सुमारे ४,००० टन कांद्याची विक्री करण्यात आली आहे. निवडक दर-संवेदनशील शहरांमध्ये हा कांदा ३५ रुपये प्रतिकिलो या सवलतीच्या दराने उपलब्ध करून दिला जात आहे. मात्र, सरकारी कांदा स्वस्त असला तरी खुल्या बाजारातील दर अजूनही ग्राहकांच्या खिशावर ताव मारत असल्याचे चित्र आहे. केंद्र सरकारकडे २०२६ साठी सुमारे १.२१ लाख टन कांद्याचा बफर साठा उपलब्ध असून NCCF आणि NAFEDमार्फत त्याचे वितरण सुरू आहे.
सरकारचा हा उपाय म्हणजे महागाईच्या आगीत पाण्याचा हंडा की धरणाचे दार—हे येत्या दिवसांत स्पष्ट होईल. कारण २८ ऑगस्ट रोजी कांद्याचा अखिल भारतीय सरासरी किरकोळ भाव ४८.५० रुपये प्रतिकिलो होता, तो ५ सप्टेंबरला वाढून ५०.७९ रुपये झाला. म्हणजे सरकारने कांदा बाजारात आणला, पण बाजाराने अजून पूर्णपणे शरणागती पत्करलेली नाही! ५ सप्टेंबरच्या आकडेवारीनुसार दिल्लीमध्ये कांदा ५८ रुपये, मुंबईत ५३ रुपये, चेन्नईत तब्बल ६३ रुपये, तर रांचीत ४० रुपये प्रतिकिलो होता. सरासरी घाऊक भाव ४२.७९ रुपये प्रतिकिलो नोंदवण्यात आला.
कांद्याचा हा सरकारी प्रवासही आता साधासुधा राहिलेला नाही. उत्पादन क्षेत्रातून मोठ्या शहरांकडे कांदा पोहोचवण्यासाठी ट्रकसोबत ‘कांदा एक्स्प्रेस’ या विशेष रेल्वे व्यवस्थेचाही वापर केला जात आहे. दिल्ली आणि चेन्नईकडे मोठ्या प्रमाणात साठा पाठवण्यात आला असून गुवाहाटीकडेही पुरवठ्याची तयारी सुरू आहे. NCCFने आतापर्यंत सुमारे १,५०० टन कांद्याची किरकोळ विक्री केली आहे. काही बाजारांत दरात दोन ते तीन रुपयांची घट झाल्याचा दावा करण्यात आला असला, तरी देशभरात कांद्याची किंमत अजूनही अस्थिर आहे.
खरी गंमत मात्र शेतकरी आणि ग्राहकांच्या नशिबाची! कांदा महागला की ग्राहक रडतो; पण ज्याच्याकडे विकण्यासाठी कांदा उरलेला नाही, त्या शेतकऱ्याच्या पदरातही फारसे काही पडत नाही. आता नवीन खरीप कांद्याची आवक वाढल्यानंतरच बाजाराला खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकारी हस्तक्षेप सुरू आहे, साठाही आहे आणि ३५ रुपयांचा कांदाही आहे; पण खुल्या बाजारात भाव अजूनही ५०-६० रुपयांच्या आसपास फिरत असतील, तर ग्राहकाला प्रश्न पडणारच—सरकारचा कांदा स्वस्त आहे, पण तो आपल्या हातात नेमका कधी येणार?