अशोक लहिरींच्या वक्तव्याने चर्चेला उधाण; मात्र ग्राहकांच्या UPI पेमेंटवर सध्या कोणतेही शुल्क नाही
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १२ सप्टेंबर २०२६ ।। चहाचा कप असो किंवा लाखोंची ऑनलाइन खरेदी, ‘स्कॅन करा आणि पैसे द्या’ इतकं सोपं झालेलं UPI आता प्रत्येकाच्या खिशात पोहोचलं आहे. त्यामुळे UPI व्यवहारांवर शुल्क लागणार म्हटलं की सामान्य ग्राहकाच्या भुवया उंचावणारच. मात्र, या चर्चेत एक महत्त्वाचा फरक समजून घ्यावा लागेल. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लहिरी यांनी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२६च्या पार्श्वभूमीवर UPIच्या दीर्घकालीन आर्थिक मॉडेलबाबत भाष्य केले असून, UPI कायमस्वरूपी विनाशुल्क ठेवणे शक्य आहे का, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मात्र, त्यांनी शुल्क कधीपासून लागू होईल, याची कोणतीही निश्चित तारीख दिलेली नाही.
पण इथे सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. ८ ऑगस्ट २०२६ रोजी अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केले की UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांकडून कोणतेही व्यवहार शुल्क आकारले जाणार नाही. म्हणजेच सामान्य नागरिकाने मित्राला पैसे पाठवले किंवा दुकानात UPIने बिल भरले, म्हणून थेट ग्राहकाकडून शुल्क आकारण्याचा निर्णय झालेला नाही. सरकारने स्पष्ट केले आहे की भविष्यात Merchant Discount Rate म्हणजेच MDR लागू झाला तरी तो मर्यादित व्यापारी व्यवहारांवर आणि ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेवर नाममात्र दराने लागू होऊ शकतो. बहुतांश व्यापारी UPI व्यवहार मोफत राहतील, असेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
मग शुल्काचा विषय पुन्हा का तापला? कारण UPI चालवण्यासाठी सर्व्हर, तांत्रिक पायाभूत सुविधा, सुरक्षा, देखभाल आणि व्यवहारांची प्रक्रिया यावर मोठा खर्च होतो. सध्या या व्यवस्थेच्या आर्थिक टिकाऊपणाचा प्रश्न चर्चेत आहे. लहिरी यांनी भविष्यात शुल्काची शक्यता नाकारलेली नाही आणि ते अगदी किरकोळ, एक टक्क्यापेक्षा कमी असू शकते, असा संकेत दिल्याचे वृत्त आहे. मात्र, हा सध्या धोरणाचा अंतिम निर्णय नसून आर्थिक मॉडेलबाबतचे मत आहे. त्यामुळे ‘उद्यापासून प्रत्येक UPI पेमेंटवर पैसे मोजावे लागतील’ असा अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल.
दरम्यान, UPIचा वापर मात्र विक्रमी वेगाने वाढत आहे. ऑगस्ट २०२६मध्ये UPIवर २४.५१ अब्ज व्यवहार झाले आणि त्यांची एकूण किंमत सुमारे २९.८२ लाख कोटी रुपये होती. अशा प्रचंड व्यवहारव्यवस्थेला आर्थिकदृष्ट्या टिकवण्यासाठी महसुलाचे मॉडेल शोधण्याची गरज सरकार आणि उद्योगक्षेत्र मान्य करत आहेत. त्यामुळे सध्या ग्राहकांनी घाबरण्याचे कारण नाही; UPI बंद होत नाही, ग्राहकांवर शुल्कही लागू झालेले नाही. पण भविष्यात व्यापाऱ्यांकडून शुल्क आकारण्याचा मार्ग किती व्यापक होतो, यावर डिजिटल व्यवहारांच्या पुढच्या अध्यायाचे गणित ठरणार आहे.