महाराष्ट्र FDAच्या सर्वेक्षणात ट्रेड किंमत आणि MRPमध्ये मोठी तफावत; तुकाराम मुंढे यांनी NPPAकडे नियम आणि दरपडताळणीची मागणी केली
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १७ सप्टेंबर २०२६ ।। रुग्णालयात उपचार सुरू असताना रुग्णाच्या हातात पर्याय फारसे नसतात. डॉक्टरांनी सांगितलेले साहित्य घ्यायचे आणि बिल भरायचे, एवढाच व्यवहार उरतो. याच व्यवहारातील किंमतींच्या तफावतीवर महाराष्ट्राचे अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी बोट ठेवले आहे. महाराष्ट्र FDAच्या सर्वेक्षणात ११.०५ रुपयांना खरेदी केलेल्या IV इन्फ्युजन सेटवर ३२५ रुपयांची MRP आढळली. या ट्रेड किंमत आणि MRPमधील फरक सुमारे २,८४१ टक्के असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
याच सर्वेक्षणात ६.७५ रुपयांना खरेदी केलेल्या सिरिंजची MRP ५७.२० रुपये, तर २९.४१ रुपयांच्या कॅथेटरची MRP ३१० रुपये असल्याचे समोर आले. नेब्युलायझर, ऑक्सिजन मास्क आणि अन्य रुग्णालयीन कंझ्युमेबल्सचाही अभ्यास करण्यात आला. मात्र, या आकडेवारीचा अर्थ प्रत्येक रुग्णालयाने ट्रेड किंमत आणि MRPमधील संपूर्ण फरक नफा म्हणून खिशात घातला, असा होत नाही. पुरवठा साखळीतील उत्पादक, वितरक आणि इतर खर्चही त्यात असू शकतात. मुद्दा आहे तो इतक्या मोठ्या किंमत फरकाची पारदर्शकता कुठे आहे?
तुकाराम मुंढे यांनी या प्रश्नावर केंद्रीय औषधनिर्माण विभाग आणि राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण म्हणजेच NPPAकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. ट्रेड खरेदी किंमत आणि घोषित MRPमध्ये किती फरक ग्राह्य धरायचा, यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे असावीत, तसेच आवश्यक वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींवर अधिक प्रभावी देखरेख असावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
या प्रकरणाची दखल केंद्र सरकारनेही घेतली आहे. औषधनिर्माण विभागाने NPPAकडून अहवाल मागवला असून, त्याच्या विश्लेषणानंतर पुढील उपाययोजनांबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ एका IV सेटचा राहिलेला नाही; रुग्णालयीन बिलातील प्रत्येक कंझ्युमेबलची किंमत रुग्णाला समजण्याजोगी आणि तपासता येण्याजोगी असावी का, हा मोठा प्रश्न समोर आला आहे.
औषधांच्या किमतींवर काही बाबतीत नियमन असले तरी अनेक वैद्यकीय उपकरणे आणि कंझ्युमेबल्सच्या किंमत रचनेत वेगवेगळ्या पातळ्यांवर तफावत राहू शकते. अशा परिस्थितीत रुग्ण उपचाराच्या गरजेपुढे किंमत तपासण्याची ताकद गमावतो. त्यामुळे तुकाराम मुंढे यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा आता केंद्राच्या तपासणीच्या टेबलावर पोहोचला आहे. पुढे नियम बदलतात की फाईलच वाढत राहते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.