पाटोद्याच्या चर्चेनंतर निर्णय; राधाकृष्ण विखे पाटील, दादा भुसे, प्रसाद लाड यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा, मागण्या पूर्ण न झाल्यास मुंबई आंदोलनाचा इशारा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १७ सप्टेंबर २०२६ ।। मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेले मनोज जरांगे पाटील यांचे २० दिवसांचे उपोषण अखेर मागे घेण्यात आले. प्रकृती खालावत असतानाच पाटोदा येथे सरकारच्या शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे यांनी हा निर्णय जाहीर केला. सरकारला मागण्यांवर कार्यवाही करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. या चर्चेत मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड, आमदार सुरेश धस आणि वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होते.
जरांगे पाटील यांनी सातारा, कोल्हापूर आणि औंध संस्थानांच्या गॅझेटियरनुसार निर्णय घेणे, हैदराबाद गॅझेटियरशी संबंधित जीआरमध्ये आवश्यक सुधारणा करणे, कुणबी नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रे देणे आणि जात पडताळणीची प्रक्रिया वेगाने राबवणे, अशा मागण्या मांडल्या आहेत. ५८ लाख कुणबी नोंदी कमी होणार नाहीत, याबाबत लेखी हमीची मागणीही त्यांनी केली. तसेच EWS, SEBC आणि सारथी संस्थेशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याची मागणी पुढे ठेवली.
सरकारच्या बाजूने राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गॅझेटियरच्या अहवालावर काम सुरू असल्याचे सांगितले. संबंधित प्रक्रियेसाठी काही महिने लागू शकतात, तर जात पडताळणी समित्यांची विशेष शिबिरे घेण्याबाबतही चर्चा झाली. दादा भुसे यांनी मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार नियमांच्या चौकटीत जीआर दुरुस्तीची प्रक्रिया करण्याबाबत भूमिका मांडली. मात्र, या आश्वासनांचे प्रत्यक्ष निर्णयांत रूपांतर कधी होते, हा आता मुख्य प्रश्न आहे.
उपोषण मागे घेतले असले तरी आंदोलन संपलेले नाही, हे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. तीन महिन्यांच्या मुदतीत मागण्यांवर ठोस कार्यवाही झाली नाही तर मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. यापूर्वी त्यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानात आंदोलन करण्याची घोषणा केली होती; मात्र मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याचे वृत्तही समोर आले होते.
आता खरी परीक्षा आश्वासनांची आहे. आंदोलनकर्त्यांनी मागण्या मांडल्या आहेत आणि सरकारने चर्चेची तयारी दाखवली आहे. पुढील ९० दिवसांत कागदोपत्री आश्वासनांपासून प्रत्यक्ष शासननिर्णयापर्यंत किती पावले पडतात, याकडे मराठा समाजासह राज्याचे लक्ष लागले आहे. राजकारणाच्या व्यासपीठावर घोषणा करणे सोपे; पण शासनाच्या फाइलला निर्णयापर्यंत पोहोचवणे हीच खरी कसोटी ठरणार आहे.