HCMTRसाठी २६३४, तर इनर रिंग रोडसाठी १०८८ कोटी; लाखो चौरस मीटर जमीन संपादनाची प्रक्रिया वेगाने सुरू
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १७ सप्टेंबर २०२६ ।। पुण्याची वाहतूककोंडी आता केवळ रस्त्यावरची समस्या राहिलेली नाही; ती शहराच्या विकासाच्या गळ्यात अडकलेली कायमची कोंडी बनली आहे. या कोंडीवर दीर्घकालीन उपाय म्हणून प्रस्तावित उच्च क्षमता द्रुतगती मार्ग म्हणजेच HCMTR आणि इनर रिंग रोडच्या भूसंपादनाला पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. दोन्ही प्रकल्पांसाठी मिळून तब्बल ३,७२२ कोटी रुपयांचा आर्थिक भार महापालिकेवर येणार आहे. यामध्ये HCMTRसाठी २,६३४ कोटी आणि इनर रिंग रोडसाठी १,०८८ कोटी रुपये आहेत.
HCMTRसाठी सुमारे ४.९८ लाख चौरस मीटर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. बोपोडी, औंध, भांबुर्डा, एरंडवणा, कोथरूड, हिंगणे, पर्वती, वानवडी, हडपसर, मुंढवा, वडगावशेरी, लोहगाव, येरवडा आणि धानोरीसह शहरातील विविध भाग या मार्गाशी जोडले जाणार आहेत. प्रस्तावित मार्ग सुमारे ३५ किलोमीटरचा असल्याची माहिती ताज्या अहवालात देण्यात आली आहे. मात्र, यापूर्वी प्रकल्पाची लांबी सुमारे ४३ किलोमीटर असल्याचेही प्रशासनाच्या कागदपत्रांवर आधारित वृत्तांत नमूद झाले आहे. म्हणजेच अंतिम आराखड्यातील तपशीलाकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे.
इनर रिंग रोडसाठी वडाचीवाडी, पिसोळी, येवलेवाडी, गुजर-निंबाळकरवाडी, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, आंबेगाव खुर्द आणि जांभूळवाडी या भागांतील सुमारे ७.२३ लाख चौरस मीटर जमीन संपादित करण्याचे नियोजन आहे. या प्रक्रियेसाठी १,०८८ कोटी ५० लाख रुपयांपर्यंत खर्च अपेक्षित असल्याचे महापालिकेच्या प्रस्तावाशी संबंधित वृत्तांत नमूद आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीनंतर दोन्ही प्रकल्पांच्या प्रक्रियेला वेग देण्यात आला. पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या स्तरावरही भूसंपादनाबाबत बैठका झाल्या आहेत. रेल्वे आणि संरक्षण विभागाच्या जमिनींबाबत समन्वय साधण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे. म्हणजे कागदावरचा वेग प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरवण्याचे आव्हान अजून कायम आहे.
शहरातील नागरिकांना मात्र एकच प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे—हजारो कोटींचे भूसंपादन झाले म्हणजे उद्यापासून कोंडी गायब होणार का? उत्तर अर्थातच नाही. जमीन ताब्यात येणे, परवानग्या, आराखडा, निविदा आणि प्रत्यक्ष बांधकाम या सगळ्या पायऱ्या पार कराव्या लागतील. पुणेकरांना घोषणांपेक्षा रस्त्यावर दिसणारा परिणाम हवा आहे. कारण पुण्याच्या वाहतूककोंडीला आता आश्वासनांची नव्हे, तर प्रत्यक्ष प्रवासाचा वेळ कमी करणाऱ्या कामांची गरज आहे.