नियम, घोषणा आणि बंदोबस्त असूनही आवाजाचा दणदणाट कायम; मंडळांची गर्दी, पथके आणि विस्कळीत नियोजनाने प्रश्न ऐरणीवर
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २७ सप्टेंबर २०२६ ।। पुणे : गणपती बाप्पाला निरोप देण्याचा उत्सव पुण्याची ओळख आहे; पण हीच ओळख दरवर्षी नागरिकांच्या संयमाची परीक्षाही घेते. यंदा विसर्जन मिरवणुकीपूर्वी ध्वनिप्रदूषणावर मोठी चर्चा झाली, नियम जाहीर झाले, पोलिसांनी बंदोबस्ताची तयारी केली; तरी प्रत्यक्ष मिरवणुकीत आवाज, गर्दी आणि विलंबाचे प्रश्न पुन्हा उभे राहिले. शुक्रवारी सुरू झालेल्या मिरवणुकीत ६०० हून अधिक मंडळे चार प्रमुख मार्गांवरून पुढे सरकली. लक्ष्मी रस्ता, टिळक रस्ता, केळकर रस्ता आणि कुमठेकर रस्ता या मार्गांवरचा ताण किती मोठा आहे, हे पुन्हा दिसून आले.
यंदा या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले ते नारायण पेठेतील विद्यानंद बापट. डीजे, ध्वनिवर्धक आणि ध्वनीमर्यादेच्या उल्लंघनाविरोधात त्यांनी आवाज उठवला. या भूमिकेमुळे त्यांच्यावर टीकाही झाली आणि माध्यमांशी बोलताना त्यांच्यावर हल्लाही झाला. त्यानंतर हा मुद्दा केवळ ‘डीजे ठेवायचा की नाही’ एवढ्यावर राहिला नाही; सार्वजनिक उत्सव साजरा करताना इतर नागरिकांच्या हक्कांची मर्यादा कुठे संपते, हा प्रश्न पुढे आला. बापट यांच्या भूमिकेमुळे शहरात व्यापक चर्चा झाल्याचे वृत्त आहे.
पोलिसांनीही यंदा आवाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘चार बेस, चार टॉप’ची मर्यादा जाहीर केली होती. पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी नियम मोडणाऱ्या मंडळांवर गुन्हे दाखल करण्यासह डीजे यंत्रणा जप्त करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र प्रत्यक्ष विसर्जनाच्या वेळी उच्च क्षमतेच्या ध्वनीक्षेपकांचा आवाज मर्यादेबाहेर गेल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या. पोलिसांनी नॉइज मीटरने आवाजाची तपासणी केली असून नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. याच काळात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमभंगाबाबत ७१ गुन्हे नोंदविल्याचेही वृत्त आहे.
मग मिरवणूक रेंगाळते तरी का? उत्तर केवळ डीजेमध्ये शोधून चालणार नाही. एकाच मर्यादित मार्गावर शेकडो मंडळे, मोठ्या संख्येने वाद्यपथके, गर्दी आणि प्रत्येक मंडळाला आपला वेळ हवा, यामुळे मिरवणुकीचा वेग कमी होतो. त्यामुळे भविष्यात मार्गांचे विकेंद्रीकरण हा एक पर्याय म्हणून गांभीर्याने तपासण्याची गरज आहे. स्वतंत्र मार्गांवरील मिरवणुका अधिक सक्षम करणे, मंडळांच्या प्रवेशाचे वेळापत्रक काटेकोर करणे आणि दोन मंडळांमधील अंतर राखणे यावर प्रशासनाने ठोस आराखडा करणे आवश्यक आहे.
उत्सव मोठा असला म्हणून नियम छोटे होत नाहीत. श्रद्धेला आवाजाची गरज नसते आणि शिस्तीला घोषणेची नव्हे, अंमलबजावणीची गरज असते. पोलिसांनी कारवाई केली, तर ती निवडक न राहता नियमभंग करणाऱ्या प्रत्येकावर समान असावी. मंडळांनीही ‘परंपरा’ या शब्दाचा अर्थ मनमानी असा करून चालणार नाही. पुण्याची मिरवणूक पुढच्या वर्षीही भव्यच असावी; पण तिची भव्यता नागरिकांच्या कानांवर, आरोग्यावर आणि रस्त्यांवरील सुरक्षिततेवर आदळणारी नसावी—हीच यंदाच्या अनुभवातून घ्यायची खरी शिकवण आहे.