पीक कर्ज पुनर्गठन, वीजबिल सवलत, परीक्षा शुल्क माफी; पंचनाम्यानंतर पीक नुकसानीची स्वतंत्र मदत जाहीर होणार
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २७ सप्टेंबर २०२६ ।। पावसाने पाठ फिरवली, पिकांनी माना टाकल्या आणि शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांसमोर खरीप हंगामाचा हिशेब कोलमडला. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करून ‘Trigger-1’ लागू केला आहे. म्हणजेच राज्याच्या सुमारे ७४ टक्के तालुक्यांवर दुष्काळी उपाययोजनांचे सावट आले आहे. कृषी आयुक्तांच्या २४ सप्टेंबरच्या अहवालानंतर मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबरला शासन निर्णय काढला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण कुटुंबांना मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. आता जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने पीक पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, सर्वेक्षणातील पिकांची छायाचित्रे आणि GPS कोऑर्डिनेट्सही नोंदवले जाणार आहेत. त्यामुळे सरकारी कागदावर दुष्काळ जाहीर झाला असला, तरी खऱ्या अर्थाने मदत किती आणि कधी मिळते, हा प्रश्न आता प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेची परीक्षा घेणार आहे.
दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये सरकारने विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू केल्या आहेत. <strong>जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषीपंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत आणि शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी यांचा त्यात समावेश आहे. रोजगार हमी योजनेच्या कामांचे निकष शिथिल करून अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करून देण्याचेही निर्देश आहेत. गरज भासल्यास टँकरने पाणीपुरवठा, दुष्काळी गावांतील शेतीपंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे, अन्नधान्याची उपलब्धता, जनावरांसाठी चारा आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन यावरही भर देण्यात आला आहे. कृषीपंपांच्या ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या वीजबिलाबाबत आधीपासून लागू असलेल्या सवलतींपेक्षा अधिक क्षमतेच्या पंपांनाही या दुष्काळी उपाययोजनांत सवलत देण्यात येणार असल्याचे शासन निर्णयाच्या वृत्तांत नमूद आहे. मात्र इथे एक गोष्ट स्पष्ट आहे—**पीक नुकसानीची प्रत्यक्ष आर्थिक भरपाई या निर्णयात निश्चित करण्यात आलेली नाही.** पंचनामे आणि निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय काढला जाणार आहे.
या निर्णयाचा लाभ बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या ३२ जिल्ह्यांतील २६५ तालुक्यांना मिळणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागात ७४, अमरावती विभागात ५६, नाशिकमध्ये ४९, नागपूरमध्ये ३९, पुणे विभागात ३५ आणि कोकणात १२ तालुके या यादीत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण कुटुंबांना आवश्यक मदत वेळेत देण्याचे सांगितले आहे. पण शेतकऱ्याच्या दृष्टीने खरी कसोटी घोषणेची नाही, तर पंचनामा वेळेत होण्याची, नुकसान वस्तुनिष्ठ नोंदवले जाण्याची आणि त्यानंतरची आर्थिक मदत प्रत्यक्ष खात्यावर पोहोचण्याची आहे. दुष्काळ जाहीर करण्याची सरकारी प्रक्रिया पूर्ण झाली; आता मदतीची वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रशासन किती वेगाने धावते, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.