LPG बुकिंगपासून ATM आणि मोठ्या FDपर्यंत बदल; टीव्ही-फ्रिज महागण्याची शक्यता, UPIचा नवा नियम मात्र १५ ऑक्टोबरपासून
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १ ऑक्टोबर २०२६ ।। ऑक्टोबर महिना सुरू होताच सरकार आणि वित्तीय संस्थांच्या काही नव्या नियमांचा परिणाम थेट सामान्यांच्या दैनंदिन व्यवहारावर होणार आहे. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा बदल घरगुती LPG ग्राहकांसाठी आहे. १ ऑक्टोबरपासून अनुदानित घरगुती LPG रिफिल बुक करण्यासाठी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण आवश्यक करण्यात आले आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार २७.४३ कोटी ग्राहकांनी आधीच हे प्रमाणीकरण पूर्ण केले आहे. प्रमाणीकरण डिलिव्हरीच्या वेळी, वितरकाच्या कार्यालयात किंवा संबंधित तेल कंपन्यांच्या मोबाइल अॅपवर करता येईल. ज्यांना प्रमाणीकरण करायचे नाही किंवा ते शक्य होत नाही, त्यांच्यासाठी डिजिटल माध्यमातून पर्याय नोंदवण्याची सुविधाही ठेवण्यात आली आहे. म्हणजे गॅस सिलिंडर बंद होणार नाही; पण अनुदानित दरातील रिफिलसाठी प्रमाणीकरणाची अट महत्त्वाची ठरणार आहे.
बँकिंग क्षेत्रातही खिशाला आणि व्यवहाराच्या सवयीला धक्का देणारे बदल आहेत. SBIच्या काही Salary Package ग्राहकांसाठी इतर बँकांच्या ATMमधील मोफत व्यवहारांची मासिक मर्यादा १० वरून ५ होणार आहे; मर्यादा ओलांडल्यानंतर शुल्क लागू होईल. Basic Savings Bank Deposit Account अर्थात BSBD खात्यांमध्ये चार मोफत रोख पैसे काढल्यानंतर अतिरिक्त व्यवहारावर शुल्क आकारले जाते. याचवेळी ₹३ कोटी किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या Bulk FDसाठी बँकांना दर अधिक पारदर्शक पद्धतीने जाहीर करावे लागणार आहेत; नियमित किरकोळ FDवर या बदलाचा थेट परिणाम नाही. RBIच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मोठ्या ठेवींसाठी समान प्रकारच्या ठेवींवर शाखानिहाय वेगळे दर ठेवण्याऐवजी पारदर्शक दररचना अपेक्षित आहे.
आता प्रश्न टीव्ही, फ्रिज आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू महागणार का? याचे उत्तर थोडे वेगळे आहे. १ ऑक्टोबरपासून टीव्ही-फ्रिजच्या किमती वाढवणारा स्वतंत्र सरकारी नियम असल्याचे अधिकृत पुरावे दिसत नाहीत; मात्र कच्च्या मालाच्या किमती आणि उत्पादनखर्च वाढल्यास कंपन्या सणासुदीच्या काळात किंमती वाढवू शकतात, अशी बाजारातील शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे ‘१ ऑक्टोबरपासून टीव्ही-फ्रिज महागणार’ असे सरसकट म्हणणे अचूक ठरणार नाही. त्याचप्रमाणे ₹२,०००पेक्षा जास्त UPI व्यापारी व्यवहारांवरील MDR बदल १ ऑक्टोबरला नव्हे, १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे आणि त्याचा खर्च व्यापाऱ्यांशी संबंधित आहे; सामान्य व्यक्तीच्या P2P UPI व्यवहारावर हा थेट शुल्क नाही. त्यामुळे ऑक्टोबरच्या सुरुवातीलाच ग्राहकांनी अफवांपेक्षा आपल्या बँक, LPG कंपनी आणि अधिकृत सूचनांकडे लक्ष देणेच शहाणपणाचे ठरेल.