![]()
सप्टेंबरमध्ये ₹२.०३ लाख कोटींची सकल वसुली; महाराष्ट्र ₹२९,९८६ कोटींसह राज्यांच्या महसुलात आघाडीवर
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २ ऑक्टोबर २०२६ ।। सणासुदीच्या आधी बाजारात खरेदीची लगबग सुरू झाली आणि सरकारच्या तिजोरीतही पैशांचा पाऊस पडला. सप्टेंबर २०२६ मध्ये देशाचे सकल GST कलेक्शन ₹२,०३,५२१ कोटींवर पोहोचले असून, गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबरच्या तुलनेत त्यात १४.७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. आयातीतून मिळणाऱ्या GST महसुलात तब्बल २५.९ टक्के वाढ होऊन ₹६५,५२५ कोटी, तर देशांतर्गत व्यवहारातून मिळणारा सकल महसूल १०.१ टक्क्यांनी वाढून ₹१,३७,९९६ कोटी झाला. सरकारने या महिन्यात ₹२७,००१ कोटींचे GST रिफंड दिले. त्यामुळे रिफंड वजा केल्यानंतर निव्वळ GST महसूल ₹१,७६,५२० कोटी, म्हणजेच वर्षभराच्या तुलनेत १८.१ टक्क्यांनी अधिक राहिला. करदात्यांच्या खिशातून गेलेला पैसा सरकारच्या तिजोरीत मात्र जोरदारपणे जमा झाला आहे.
या महसुलाच्या आकड्यांत महाराष्ट्राने आपली आर्थिक ताकद पुन्हा दाखवली आहे. सप्टेंबरमध्ये महाराष्ट्राचे GST कलेक्शन ₹२९,९८६ कोटी झाले असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत त्यात १५ टक्के वाढ झाली. कर्नाटकचे कलेक्शन ₹१३,८८४ कोटी, गुजरातचे ₹१२,२२२ कोटी आणि उत्तर प्रदेशचे ₹८,८८२ कोटी राहिले. तेलंगणाने १८ टक्के वाढ नोंदवत ₹५,३२७ कोटींचा महसूल जमा केला, तर दिल्लीचे कलेक्शन १२ टक्क्यांनी वाढून ₹६,३५४ कोटी झाले. मात्र करसंकलनाची ही चमक सर्वत्र सारखी नाही; तामिळनाडू, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडसारख्या काही राज्यांत घटही नोंदली गेली आहे. शिवाय राज्यनिहाय आकडे हे देशांतर्गत GST महसुलाचे आहेत; आयातीवरील GST त्यात समाविष्ट नाही.
सप्टेंबरचा हा आकडा वेगळा पाहण्यापेक्षा पहिल्या सहामाहीच्या चित्रात पाहणे अधिक महत्त्वाचे आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत सकल GST महसूल ₹१२.४६ लाख कोटींवर पोहोचला असून, वार्षिक वाढ ११.६ टक्के आहे. याच कालावधीत निव्वळ GST महसूल ₹१०.६६ लाख कोटी झाला असून वाढ १०.४ टक्के आहे. म्हणजे करसंकलनाची गाडी वेगाने धावत असली तरी तिच्या चाकांना देशांतर्गत मागणी, आयात, उद्योगधंद्यांची स्थिती आणि आगामी सणासुदीची खरेदी यांचा आधार आहे. त्यामुळे ₹२ लाख कोटींचा टप्पा पार केल्याचा जल्लोष करण्यापेक्षा या महसुलाचा अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्यक्ष हालचालींशी किती संबंध आहे, याकडे लक्ष देणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल. सध्या मात्र आकडे एवढेच सांगतात—सप्टेंबरने सरकारी तिजोरीला जोरदार दिलासा दिला आहे.
