सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर निर्देश; RC, PUC, फिटनेस आणि मालकी हस्तांतरणावर निर्बंध, तपासणीत थकीत चलन आढळल्यास वाहन जप्तीची कारवाई
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २ ऑक्टोबर २०२६ ।। वाहतूक नियम मोडून चलन काढले, मोबाईलवर संदेश आला आणि तो दुर्लक्षित केला, तर आता तो ‘डिजिटल कचऱ्याचा’ तुकडा समजण्याची सोय नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील प्रलंबित ई-चलनांच्या वसुलीसाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कडक निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरातील ई-चलनांपैकी तब्बल ₹४९,१९४.०५ कोटी रक्कम अद्याप वसूल होणे बाकी आहे, तर ₹२६,१७५.०५ कोटी वसूल झाले आहेत. केवळ हजारो-लाखो चलने काढून वाहतूक शिस्त लागत नाही; दंडाची वसुली झाली पाहिजे, अशी न्यायालयाची भूमिका आहे. यादृष्टीने यादृच्छिक तपासणी करताना एखाद्या वाहनावर थकीत ई-चलन आढळल्यास आवश्यक ती कारवाई करून वाहन ताब्यात घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. म्हणजेच चलन काढून फाईल बंद करण्याचा सरकारी खेळ आता संपवण्याचा न्यायालयाचा प्रयत्न आहे.
थकीत दंडाचा परिणाम आता वाहनाच्या कागदपत्रांवरही होणार आहे. दंड पूर्ण भरल्याशिवाय RC नूतनीकरण, डुप्लिकेट RC, मालकाचा पत्ता बदलणे आणि फिटनेस प्रमाणपत्र यांसारख्या सेवा रोखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. थकीत ई-चलन असलेले वाहन Parivahan Portalवर blacklisted करण्यास सांगण्यात आले असून, त्याच्या विक्री किंवा मालकी हस्तांतरणालाही अडथळा निर्माण होईल. एवढेच नव्हे, तर अशा वाहनांना PUC प्रमाणपत्र देऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. वारंवार वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांच्या बाबतीत ड्रायव्हिंग लायसन्सच्या नूतनीकरणावरही निर्बंध आणण्यास आणि गरज असल्यास विद्यमान परवाना निलंबित करण्याची प्रक्रिया करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे ‘चलन भरले नाही तरी गाडी रस्त्यावर धावतेच’ हा समज आता महागात पडू शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ दंड वसुलीवर थांबता रस्ते सुरक्षा यंत्रणेलाही तंत्रज्ञानाची जोड देण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, NHAI आणि इतर रस्ते मालकीच्या संस्थांनी इलेक्ट्रॉनिक अंमलबजावणी प्रणाली सक्षम करावी, तसेच Vehicle-4, Sarathi, e-Challan, e-DAR आणि iRAD यांसारख्या प्रणालींच्या एकत्रीकरणासाठी पावले उचलावीत, असे निर्देश आहेत. रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाला सार्वजनिक ऑनलाइन डॅशबोर्ड तयार करून त्यावर अंमलबजावणीची माहिती नियमित अद्ययावत करण्यासही सांगण्यात आले आहे. न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना स्पष्ट इशारा दिला आहे की आदेश कागदावर पडून राहिले तर कठोर कारवाई होऊ शकते. रस्त्यावर नियम मोडणाऱ्यांसाठी ही कारवाईची घंटा आहे; आणि प्रशासनासाठीही—चलन काढण्यापेक्षा ते वसूल करण्याची जबाबदारी मोठी आहे.