कमी पाऊस, मर्यादित जलसाठा आणि एल निनोची शक्यता; ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाण्याचे काटेकोर नियोजन
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ७ ऑक्टोबर २०२६ ।। मान्सूनने निरोपाची चाहूल दिली आणि राज्याच्या पाण्याच्या हिशेबाची वही उघडली गेली. यंदाचा पाऊस अपेक्षेइतका भरवशाचा न ठरल्याने धरणांतील साठ्याबाबत सरकारने सावध पवित्रा घेतला आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १६ ऑक्टोबरपासून राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करावी लागणार आहे. महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींच्या पाणीवापरावर त्याचा परिणाम होईल. म्हणजे नळातून येणाऱ्या पाण्याला आता ‘जपून वापरा’ हा सरकारी सल्ला प्रत्यक्षात उतरू लागणार आहे. सरकारने ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत धरणनिहाय आणि वापरनिहाय नियोजन केले असून, पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. प्रत्येक धरणात १० टक्के आपत्कालीन राखीव साठा ठेवण्याचेही नियोजन आहे. बाष्पीभवन, गाळ आणि अनधिकृत पाणीउपसा यांचा हिशेब करून उपलब्ध साठ्याचे नियोजन केले जाणार आहे.
या निर्णयाचा अर्थ केवळ नळाचे पाणी काही काळ कमी मिळणे एवढाच नाही; तर पुढील अनेक महिन्यांसाठी पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा हिशेब ठेवण्याची वेळ आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणीगळती शोधून तातडीने रोखण्याच्या विशेष मोहिमा राबवण्यास सांगण्यात आले आहे. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालवून प्रक्रिया केलेले पाणी बागकाम, बांधकाम आणि धुण्यासाठी वापरण्याचे निर्देश आहेत. उद्योगांनी वापरलेल्या पाण्यापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर किंवा पुनर्चक्रण करणे अपेक्षित आहे. धरणे, नद्या आणि कालव्यांमधील अनधिकृत पाणीउपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाच्या संयुक्त पथकांची कारवाई वाढवली जाणार आहे. सिंचनासाठीही आधी पिण्याचे पाणी, जनावरे आणि चारा यांची गरज भागवली जाईल; त्यानंतर उपलब्धतेनुसार शेतीला पाणी दिले जाणार आहे.
दुष्काळसदृश परिस्थितीची झळ ग्रामीण भागाला अधिक बसू नये म्हणून आमदारांना स्थानिक विकास निधीतून पाणीपुरवठ्याच्या कामांसाठी प्रत्येक कामामागे २५ लाख रुपयांपर्यंत निधीची शिफारस करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. नवीन बोअरवेल, विहिरी, बंद पाणीपुरवठा योजनांच्या पाइपलाइन दुरुस्ती, तांत्रिक बिघाड दूर करणे आणि पाण्याच्या टाक्यांची उभारणी किंवा दुरुस्ती अशी कामे करता येणार आहेत. दरम्यान, २०२६ च्या खरीप हंगामातील ट्रिगर-१ निकष लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे कागदावरील पाण्याचा हिशेब आणि गावकऱ्यांच्या घागरीतील पाण्याचा हिशेब यातील अंतर वाढू नये, हीच खरी परीक्षा आहे. सरकारचा संदेश स्पष्ट आहे—पावसावर अवलंबून राहण्याची सवय आणि पाणी अमर्याद आहे हा समज, दोन्ही आता महागात पडू शकतात. नागरिकांसाठी कपात म्हणजे गैरसोय; प्रशासनासाठी मात्र ही उपलब्ध साठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्याची कसोटी आहे. पाण्याचा प्रश्न उद्या निर्माण होणार नाही; आजच त्याची सावली दारात उभी आहे.