एकतर्फी निर्णयांच्या आरोपांवर २७ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ८ ऑक्टोबर २०२६ ।। नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर उपस्थित झालेल्या गंभीर प्रश्नांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेची कसोटी पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते राकेश कुमार सिंग यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र सरकार, भारत निवडणूक आयोग, ज्ञानेश कुमार तसेच अन्य संबंधित निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. निवडणूक आयोगाच्या बहुसदस्यीय रचनेत निर्णय सामूहिकरीत्या होणे अपेक्षित असताना, इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय काही निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. विशेषतः मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाशी (SIR) संबंधित निर्णयांवर हा वाद केंद्रित आहे. न्यायालयाने या आरोपांकडे अंतिम सत्य म्हणून पाहिलेले नसून संबंधित पक्षांचे उत्तर मागवून वस्तुस्थिती तपासण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. पुढील सुनावणी २७ ऑक्टोबरला होणार आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान एक महत्त्वाचा इशारा दिला. निवडणूक आयोगाने कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन किंवा आवश्यक सामूहिक प्रक्रियेचे पालन न करता निर्णय घेतल्याचे नोंदीवरून स्पष्ट झाले, तर असे निर्णय रद्द करण्याचा न्यायालयाला अधिकार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंग यांनी ज्ञानेश कुमार यांना पुढील निर्णय घेण्यापासून रोखावे तसेच अंतिम निकालापर्यंत त्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी केली. मात्र, न्यायालयाने तत्काळ अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला. आयोगाचे कामकाज ठप्प होईल, हा मुद्दाही खंडपीठाने लक्षात घेतला. म्हणजेच न्यायालयाने ना आरोप झटकून टाकले, ना आरोपांच्या आधारावर तत्काळ कारवाई केली; आधी कागदोपत्री सत्य समोर आणण्याचा संयमी मार्ग स्वीकारला आहे.
‘फॉर्म ६’मध्ये कथित बदलाच्या मुद्द्यावरही न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेतली. मतदार नोंदणीसाठीच्या या अर्जात बदल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही मान्यता दिलेली नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. केवळ वृत्तपत्रांतील बातम्या किंवा प्राथमिक आरोप यांच्या आधारे न्यायालय आदेश देणार नाही, असेही सरन्यायाधीशांनी बजावले. त्यामुळे आता केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या उत्तरांकडे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणाचा खरा मुद्दा एखाद्या व्यक्तीविरोधातील राजकीय आरोपांपेक्षा मोठा आहे—निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेचे निर्णय नियमांनुसार, सामूहिकपणे आणि पारदर्शक पद्धतीने होतात का, हा लोकशाहीच्या विश्वासाचा प्रश्न आहे. २७ ऑक्टोबरची सुनावणी या प्रश्नावर पुढची दिशा ठरवू शकते. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने यापूर्वी SIR संदर्भातील निर्णय सर्व निवडणूक आयुक्तांच्या सहमतीने झाल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे न्यायालयीन नोंदीत समोर येणारे कागद, आदेश आणि निर्णयप्रक्रियेची नोंद या प्रकरणात निर्णायक ठरणार आहे. न्यायालयाचा अंतिम दृष्टिकोन तथ्य, कायदा आणि घटनात्मक अधिकार यांच्या कसोटीवरच ठरेल. राजकीय दावे आणि न्यायालयीन पुरावे यांतला फरकही येथे महत्त्वाचा आहे. हे प्रकरण त्याचीच परीक्षा घेणार आहे.